7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग पर वित्त मंत्रालय का फुल स्टॉप? केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा या नुकसान? पढ़ें विस्तार से
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है. जिसके बाद हाल ही में ये कयास लगाए जा रहें थे कि अब केंद्र सरकार (Central Government) अपने सरकारी कर्मचारियों कि स्थिति को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है.
लेकिन कुछ मिडिया रिपोर्ट्स कि माने तो वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने इस बात से यह साफ इंकार कर दिया है कि केंद्र 8वें वेतन आयोग का गठन करेगा. केंद्र सरकार (Central Government) अपने कर्मचारियों को खुश करने का कोई मौका नही छोड़ रही है. अब क़यास यह लगाए जा रहे है की केंद्र सरकार (Central Government) जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है. अगर वाक़ई ऐसा हो जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की तो मौज आ जाएगी.
बीते काफी समय से केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही है. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की माँगे साल 2016 में लागू की गई थीं. इस बात को अब पूरे 5 साल बीत चुके हैं. अब क़यास यह लगाए जा रहें है कि केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) की सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन हो सकता है.
लेकिन फ़िलहाल तो दूर-दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है की इसका गठन होगा भी या नहीं होगा. विश्लेषकों का मानना है कि अब वक्त है जब वेतन आयोग से अलग फॉर्मूले पर भी विचार विमर्श होना चाहिए. कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हर साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा करना ही ज्यादा बेहतर होगा.
7th पे कमिशन (7th Pay Commission) के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में भी इजाफा किया हैं. उन्होंने इसमें सीधा 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए तक कर दिया गया हैं. जस्टिस माथुर ने अपनी सिफ़ारिश में कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को Aykroyd फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं. जस्टिस माथुर का यह फॉर्मूला वॉलेस रुडेल आयकरॉयड ने दिया था.
जस्टिस माथुर ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को प्राइस इंडेक्स के अनुसार हर साल केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए. आपको बता दें कि केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है. इस फॉर्मूले की इतनी चर्चा इसलिए है की कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा.
इन सभी नैतिक चीजों के मंथन के बाद ही आपकी सैलरी में इजाफा होगा. यह होने के बाद इन सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होता दिखेगा. लेकिन वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि यह सुझाव तो अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर कोई विचार नहीं हुआ है. उनके इस बयान के बाद से यह तय हो गया है की अभी 8वें वेतन आयोग की कोई आहट नही है.
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