7th Pay Commission Update: खुशखबरी! केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी छप्परफाड़ खुशियां, डीए को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला साल बढ़िया रहने वाला है. छप्परफाड़ के खुशियां उनकी झोली में आने वाली हैं. बता दें कि सरकार महंगाई भत्ते को 4 फीसदी बढ़ाने पर विचार कर रही है. सरकार के इस फैसले से 65 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा.

42 फीसदी हो सकता है डीए

आपको बता दें जनवरी 2023 से कर्मचारियों को बढ़े हुए भत्ते का फायदा मिलेगा, लेकिन सरकार इसका ऐलान मार्च 2023 तक कर सकती है. अगर कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा होता है तो आपका महंगाई भत्ता बढ़कर 42 फीसदी पर पहुंच जाएगा.

11 फीसदी का होगा एकमुश्त भुगतान

साल 2021 में 14 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में 7th pay commission के तहत महंगाई भत्ते को एक साथ 11 फीसदी बढ़ाया गया था। इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया गया है। जनवरी 2020, जून 2020, जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते को कोरोना के चलते फ्रीज रखा गया था।पिछले साल जब रोक हटी तो सरकार ने इसका ऐलान कर दिया। लेकिन, DA Arrear पर कोई बात नहीं की गई. अगर अब 18 महीने के एरियर पर बात बनती है तो 11 फीसदी का एकमुश्त एरियर उन्हें दिया जाएगा।

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बढ़ेगी इतनी सैलरी (7th Pay Commission Update)

मिनिमम बेसिक सैलरी की बात की जाए तो उसमें 720 रुपये प्रति माह का इजाफा होगा. इसके अलावा अगर अधिकतम बेसिक सैलरी की बात की जाए तो इन कर्मचारियों की सैलरी में प्रति माह 2276 रुपये प्रति माह होगा.

AICPI इंडेक्स में आई तेजी

AICPI इंडेक्स के आंकड़ों में एक बार फिर से जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. इस बार भी सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी तक का इजाफा कर सकती है. इस समय की स्थितियों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जनवरी में भी सरकार डीए में बंपर इजाफा करने वाली है.

लेबर मिनिस्ट्री ने जारी किए आंकड़े

लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री ने AICPI के आंकड़े जारी किए हैं. सितंबर में ये आंकड़ा 131.2 पर रहा है. जून के मुकाबले सितंबर 2022 तक AICPI इंडेक्स में कुल 2.1 फीसदी की तेजी आई है. पिछले महीने अगस्त की तुलना में देखें तो 1.1 फीसदी का उछाल रहा है.

Fitment Factor पर सरकार कर सकती है विचार

केंद्र और राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor Hike) को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए। सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की इस डिमांड पर सरकार विचार कर सकती है और 28 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान हो सकता है। इसमें बढ़ोतरी होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18 हजार से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगी।

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