7th Pay Commission Update: सरकार ने फिटमेंट फैक्टर पर लिया बड़ा फैसला,जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी

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SOURCE- THE VOCAL NEWS

7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला महीना बढ़िया रहने वाला है। छप्परफाड़ के खुशियां उनकी झोली में आने वाली हैं। अगस्त के महीने में महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को लेकर बड़ा ऐलान होगा। उम्मीद की जा रही है कि 3 अगस्त को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान हो सकता है। लेकिन, इसके अलावा भी उनकी सैलरी को लेकर लगातार अपडेट्स आ सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इसमें सरकार की तरफ से फिलहाल कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। वहीं, 18 महीने के डीए एरियर (18 months DA Arrear) को लेकर भी काफी चर्चा है।

ये है 7th Pay Commission Update

सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले महीने में सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने वाले के फैसले को हरी झंडी दिखा सकती है। अनुमान यह भी है कि सरकार 3 अगस्त तक इस फैसले को मंजूरी दे सकती है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने को मंजूरी देती है तो फिर 1 सितंबर से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलेरी मिलेगी। अब जानते हैं कि कितनी बढ़ोतरी हो सकती है।

7th Pay Commission Update में इतनी बढ़ेगी सैलरी

सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन में 8000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय कर्मचारियों को 2.57 फीसदी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर के तहत सैलेरी दी जा रही है। इसी को बढ़ा कर 3.68 फीसदी किया जा सकता है। यदि ऐसा है तो सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलेरी 18,000 रुपये से बढ़ कर 26,000 रुपये हो सकती है। इस तरह 8000 रु महीना से उनका सालाना वेतन 96,000 रु बढ़ेगा।

5 साल पहले हुआ था फैसला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में सातवें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, जिसमें 34 संशोधन शामिल थे। तब एंट्री लेवल बेसिक पे को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ा कर 18,000 रुपये किया गया। वहीं उच्चतम स्तर सैलेरी को 90,000 रुपये से बढ़ा कर 2.5 लाख रुपये किया गया। क्लास 1 के अधिकारियों के लिए शुरुआती वेतन को 56,100 रुपये किया गया था।

Fitment Factor पर आया फैसला

केंद्र और राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor Hike) को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए. सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की इस डिमांड पर सरकार विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगस्त के महीने में इस पर भी चर्चा करने के बाद इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है जिससे 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

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