7th Pay Commission Update: नवरात्रि के मौके पर कर्मचारियों को मिलेंगी छप्परफाड़ खुशियां,सरकार डालने जा रही है इतने पैसे

 
7th Pay Commission Update: नवरात्रि के मौके पर कर्मचारियों को मिलेंगी छप्परफाड़ खुशियां,सरकार डालने जा रही है इतने पैसे

7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला महीना बढ़िया रहने वाला है। छप्परफाड़ के खुशियां उनकी झोली में आने वाली हैं। अगस्त के महीने में महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को लेकर बड़ा ऐलान होगा। दरअसल, नवरात्रि के मौके पर लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के साथ-साथ 3 तौफे मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुर्गा पूजा से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स का (महंगाई राहत) में 4 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है।फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इसमें सरकार की तरफ से फिलहाल कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। वहीं, 18 महीने के डीए एरियर (18 months DA Arrear) को लेकर भी काफी चर्चा है।

7th Pay Commission Update में इतनी बढ़ेगी सैलरी

सरकारी कर्मचारियों के मासिक वेतन में 8000 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय कर्मचारियों को 2.57 फीसदी के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर के तहत सैलेरी दी जा रही है। इसी को बढ़ा कर 3.68 फीसदी किया जा सकता है। यदि ऐसा है तो सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलेरी 18,000 रुपये से बढ़ कर 26,000 रुपये हो सकती है। इस तरह 8000 रु महीना से उनका सालाना वेतन 96,000 रु बढ़ेगा।

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11 फीसदी का होगा एकमुश्त भुगतान

साल 2021 में 14 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में 7th pay commission के तहत महंगाई भत्ते को एक साथ 11 फीसदी बढ़ाया गया था। इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया गया है। जनवरी 2020, जून 2020, जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते को कोरोना के चलते फ्रीज रखा गया था। पिछले साल जब रोक हटी तो सरकार ने इसका ऐलान कर दिया. लेकिन, DA Arrear पर कोई बात नहीं की गई। अगर अब 18 महीने के एरियर पर बात बनती है तो 11 फीसदी का एकमुश्त एरियर उन्हें दिया जाएगा।

केंद्र और राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor Hike) को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए. सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की इस डिमांड पर सरकार विचार कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगस्त के महीने में इस पर भी चर्चा करने के बाद इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है जिससे 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

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