8th Pay Commission Update: नही आयेगा नया वेतन आयोग,सरकार ने अपनाया ये फार्मूला

8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये महीना बढ़िया रहने वाला है। छप्परफाड़ के खुशियां उनकी झोली में आने वाली हैं। अगस्त के महीने में महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। कल हुई कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान हो गया। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इसमें सरकार की तरफ से फिलहाल कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। वहीं, 18 महीने के डीए एरियर (18 months DA Arrear) को लेकर भी काफी चर्चा हुई। वहीं केंद्र सरकार ने इस दावे का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन को संशोधित करने के लिए कोई 8 वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) नहीं होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

7th Pay Commission Update

अगर केंद्र सरकार डीए में 5 फीसदी का इजाफा करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढ़कर 39 फीसदी हो जाएगा. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला सरकार AICPI Index के आधार पर कर करती है. AICPI इंडेक्स के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि इस बार डीए में 4-5 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, अभी तक सरकार ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। जून महीने में भी खुदरा महंगाई दर रिजर्व बैंक के तय लक्ष्य से अधिक रही है।इसको देखते हुए भी माना जा रहा है कि कर्मचारियों के डीए में इजाफा होना तय है।

इस फॉर्मूले का हो सकता है इस्तेमाल

केंद्र सरकार, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा सुझाए गए फार्मूले पर भी विचार कर रही है। इस फार्मूले में कहा गया था कि कर्मचारियों का वेतन, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ाया जाए। इसे एक्रोयड फॉर्मूले का नाम दिया गया था। इसका मकसद था कि निम्न स्तर के कर्मियों को उनके वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी का फायदा मिल जाए। मौजूदा प्रणाली में डीए बढ़ोतरी का उन कर्मियों को ही ज्यादा फायदा होता है, जो उच्च स्तर पर होते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ऐसे संकेत दिए हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर महंगाई की दर तय होती है। यूं कहें कि हर छह माह में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो बढ़ोतरी होती है, वह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर ही संशोधित होती है। पंकज चौधरी ने कहा था, केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स के वित्तीय फायदों की समीक्षा के लिए, वेतन आयोग का गठन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पे मैट्रिक्स की समीक्षा और संशोधन के लिए नई व्यवस्था पर काम होना चाहिए। सरकार ऐसी व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसमें कर्मियों को डीए जैसे फायदे उनकी कार्य क्षमता के आधार पर तय हो सकते हैं।

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