बिहार सरकार के सूचना प्रावैधिकी मंत्री जिबेश कुमार 29वें कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो में होंगे सम्मिलित

नई दिल्ली: सूचना प्रवैधिकी विभाग, बिहार सरकार, 23 - 25 मार्च 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होनेवाले 29वें कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो, जिसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के द्वारा किया जा रहा है, में बिहार अपनी सक्रिय सहभागिता निभा रहा है। 29वें कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो में पहले दिन सूचना प्रवैधिकी विभाग, बिहार सरकार के हाई-टेक और वाइब्रेंट स्टॉल स्टॉल एवं उसमें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित सूचनाओं को अतिथियों और आगंतुकों ने सराहा। सूचना प्रवैधिकी विभाग, बिहार के हाई-टेक और वाइब्रेंट स्टॉल ने बिहार के डिजिटल परिवर्तन को पूरी तरह से प्रतिबिम्बित किया है। बिहार की सहभागिता का प्राथमिक लक्ष्य सूचना प्रवैधिकी क्षेत्र में निवेश करने के लिए निवेशकों, उद्यम पूंजीपतियों, एंजेल निवेशकों और उभरते उद्यमियों को आकर्षित करना है।

बिहार सरकार के सूचना प्रवैधिकी मंत्री जिबेश कुमार 29वें कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो के समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में 25 मार्च 2022 को सम्मिलित होंगे।कार्यक्रम के समापन के दिन जिबेश कुमार बिहार में ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन के दृष्टिकोण और दूरदर्शिता को निवेशकों के सामने स्पष्ट करने के साथ उन्हें बिहार के आईटी क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे।

सूचना प्रवैधिकी विभाग, बिहार सरकार, के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल ने कहा कि 29वें कन्वर्जेंस इंडिया एक्सपो में बिहार की सहभागिता दोहरे उद्देश्यों के अनुरूप है , विभागों की आईटी सक्षमताओं, सेवाओं, लाभों एवं सब्सिडी के ऑनलाइन वितरण की सुविधा के लिए, और राज्य के सूचना प्रवैधिकी क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढावा देने के लिए।उन्होंने कहा कि भविष्य में, हम आईटी क्षेत्र में एमएसएमई और स्थापित कंपनियों को अनुकूल सहायता प्रदान करेंगे” । हम पटना के डाक बंगला और बंदर बगीचा इलाके में इलेक्ट्रोनिक टावर बनवाने की योजना बना रहे हैं, और आगामी दिनों में राजगीर एवं बीहटा में एक एक आईटी सिटी और आईटी पार्क बनाने के लिए प्रयासरत हैं।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार ने हमेशा ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन की बात की है और उसके लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और विभागीय मंत्री (डीआईटी), श्री जिबेश कुमार की अध्यक्षता में ई-गवर्नेंस के उद्देश्यों को प्राप्त करने व राज्य को भारत के पूर्ववर्ती राज्यों में अग्रणी आईटी हब में बदलने के लिए अथक प्रयास हो रहे हैं। विभाग के प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल्ल (आईएएस) की राज्य के इस डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार, भारत के ‘डिजिटल इंडिया’ के सपने को साकार करने तथा उसके उद्देश्यों के अनुरूप अपनी क्षमताओं का भी विकास कर रहा है। सरकार का यह प्रयास बिहार में प्रतिभाशाली युवाओं के लिए रोजगार सृजन के कई अवसर प्रदान करेगा।

आईटी विभाग के स्टॉल ने बिहार में सुशासन के दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया और ई-गवर्नेंस ने निवेशकों के लिए आईटी क्षेत्र में निवेश करने हेतु नए दरवाजे खोले हैं। ‘बिहार स्टार्टअप नीति, 2017’ और बिहार की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति बिहार में निवेशकों और उद्यमियों के लिए एक लाभदायक और टिकाऊ व्यवसाय की सम्भावनाओं को प्रबल करेगी व बिहार पूरे राष्ट्र में एक निवेश स्थल के रूप में तेजी से उभर कर आ रहा है।

कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थितीयो में राज्य सरकार ने महामारी के खतरे को कम करने और समाज के सभी वर्गों की सहायता के लिए तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। राज्य की प्राथमिक पहल निम्न प्रकार हैः. गरुड़ ऐप, बिहार कोरोना सहायता ऐप, होम आइसोलेशन ट्रैकिंग,, ई-लाभार्थी,. ईपीडीएस (इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली), आईटी ध्आईटीईएस क्षेत्र में कौशल, स्वास्थ्य देखभाल पहल रू महामारी के समय इसे मजबूत बनाने के लिए कोविड के दौरान की गई स्वास्थ्य क्षेत्र की पहल, ई-संजीवनी , वंडर ऐप, रेफरल ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम . अश्विन पोर्टल , ऑनलाइन बैठकों के लिए वीसी आवेदन एवं कॉलेज वाई-फाई आईटी विभाग द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों ने महामारी की अवधि में जिन सरकारी प्रणालियों को बचाए रखा है वे हैं - आईसीटी (इलेक्ट्रॉनिक फाइल निपटान प्रणाली), 25 नवंबर 2021 को ई-विधान एप्लिकेशन, जिसके माध्यम से विधान परिषद में कागज रहित कार्यवाही हो सके, को लॉन्च किया गया। सीएफएमएस, बीएसडीसी, बीएसडब्ल्यूएएन, बीएएएफ, ईप्रोक्योरमेंट (ई-प्रौक 2.0) इत्यादि हैं।

सूचना प्रवैधिकी विभाग, बिहार ने राज्य में अब तक 41 विभागों और 8 जिलों में ई-ऑफिस लागू किया है। ई-ऑफिस का प्रशिक्षण ऑनलाइनध्ऑफलाइन माध्यम से आयोजित कर रही है, जो बिहार के सभी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में ई-ऑफिस के ऑन बोर्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब तक आईटी विभाग ने 10000 से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है, जो आईटी विभाग से सभी कार्यालयोंध्जिलों को आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। डीआईटी पुराने भौतिक फाइल सिस्टम से ई-ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम में संक्रमण के लिए उन विभागों और जिलों में जहां ई-ऑफिस शुरू किया गया है, के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी प्रदान कर रहा है।

आईटी विभाग ने इन्क्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर्स पर भी जोर दिया है। साथ ही प्रारंभिक योजना (आईओटी) के हिस्से के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा और साइबर फोरेंसिक और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास शुरू करने के लिए सी-डैक को वित्तपोषित किया है। आईटी विभाग ने पटना, बक्सर और मुजफ्फरपुर में प्रशिक्षण केंद्र खोलकर निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए नाइलिट को भी वित्तपोषित किया है एवं इनक्यूबेशन समर्थन के लिए आईआईटी, पटना को भी वित्तपोषित किया है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, इसके लिए यहां जल्द ही प्रवैधिकी के नवीन उपयोग द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक एग्रीसीओई खोले जाने की प्रक्रिया में है।