BPL Ration Card धारक को मिलते हैं ये लाभ, जानें कौन कर सकता है आवेदन और क्या लगेंगे दस्तावेज?

BPL Ration Card: भारत सरकार और सभी राज्य सरकारें देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई सरकारी योजनाओं का आयोजन करती है. इसी कड़ी में देश के हर राज्य में निवास करने वाले नागरिकों के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग (Department of Food Supplies) द्वारा पात्रता के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System) के अंतर्गत हितग्राहियों को बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card) जारी किया जाता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो ही आप बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.इसके लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित पात्रता तय की हैं...

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• बीपीएल राशन कार्ड केवल उन नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा, जिनकी सालाना आय मात्र 20000 रुपए होगी.
• बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
• बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाला आवेदनकर्ता भारत का निवासी होना चाहिए.
• बीपीएल कार्ड बनवाने के आपका नाम बीपीएल राशन कार्ड लिस्ट में शामिल होना जरूरी है.
• बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए हितग्राहियों पहले से किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए.

BPL Ration Card के लिए दस्तावेज

आप खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी वेबसाइट या फिर कार्यालय में जाकर बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं.इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज चाहिए होंगे...

• परिवार के मुखिया एवं परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड.
• पते के प्रमाण के लिए बिजली बिल, पानी का बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, निवास प्रमाण पत्र आदि.
• आवेदक का श्रमिक कार्ड या जॉब कार्ड.
• ग्राम पंचायत या नगर पंचायत से अनुमोदन.
• तीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ.
• बैंक पासबुक की फोटो कॉपी.
• बीपीएल सर्वे क्रमांक..
• मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी

लाभार्थी को मिलते हैं ये लाभ

बीपीएल कार्ड का उपयोग करके लाभार्थी अन्य राशन कार्ड की तुलना में कम सब्सिडी रेट पर राशन प्राप्त कर सकता है. बीपीएल राशन कार्ड के द्वारा लाभार्थी आवास योजना, छात्रवृत्ति योजना जैसी कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.

इसके अलावा लाभार्थी को सभी सरकारी बैंकों से अपने निजी कार्य के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन मिलता है. इसके उपयोग से लाभार्थी सरकारी अस्पतालों में कम खर्च पर अपना इलाज करा सकता है.

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