Crypto Currency : क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने को लेकर लोकसभा में केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान
Crypto Currency : क्रिप्टो करेंसी Cryptocurrency को लेकर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री का बड़ा बयान आया है, इसमें निवेश को लेकर किसी भी रेग्युलेटरी अथॉरिटी ( Regulatory Authority) बनाने की किसी भी तरह की संभावना को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है. लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार इस बात को कहा है.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का स्पष्टीकरण
दरअसल लोकसभा में हरियाणा से सांसद रतनलाल कटारिया ने Crypto Currency के भ्रामक और गैर पारदर्शी विज्ञापनों और रेग्युलेटरी अथॉरिटी बनाने को लेकर एक सवाल पूछा था. जिसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्टीकरण दिया कि Investors और उपभोक्ताओं को समय- समय पर सरकार और आरबीआई RBI उससे होने वाले आर्थिक नुकसान और जोखिमों को लेकर सावधान करती रही है.
वर्चुअल करेंसी के साथ जारी होगा विज्ञापन
साथ ही उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर रेग्यलेटरी अथॉरिटी बनाने की संभावना को खारिज कर दिया है. केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर 30 प्रतिशत तक का टैक्स लगा दिया है. अब नई गाइडलाइंस के अनुसार एक अप्रैल साल 2022 से सभी वर्चुअल करेंसी से जुड़े विज्ञापनों डिस्क्लेमर के साथ ही जारी किया जा सकेगा. जिसके ये बात तो अनिवार्य हो गई है कि क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी NFT को रेग्युलेटे नहीं किया जाएगा.
केंद्र द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस
इसलिए यह अत्यधिक जोखिम भरा प्रोडक्ट्स हो सकता है. गाइडलाइंस के अनुसार इस तरह के विज्ञापनों में यह भी दिखाना ज़रूरी होगा कि क्रिप्टो के अदान-प्रदान में किसी भी तरह के कोई नुकसान के लिए रेग्युलेटर जिम्मेदार नहीं होने वाला है. इस डिस्क्लेमर को प्रिंट, वीडियो और ऑडियो माध्यम वाले विज्ञापनों में शामिल करना होगा.
Online Digital संपत्ति में भी क्रिप्टो ?
जिसका कारोबार किया जाता है. इस श्रेणी के उत्पादों में कला से जुड़े कार्य, संगीत, वीडियो गेम इत्यादि शामिल है. एएससीआई के मुताबिक, सभी ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति (वीडीए) को क्रिप्टो (Crypto) की सेवाओं के विज्ञापनों में ‘महत्वपूर्ण और जरूरी’ बिंदुओं को डिस्क्लेमर में दर्शाना होगा. ऑनलाइन डिजिटल संपत्ति में क्रिप्टो या एनएफटी शामिल हैं.
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