EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन धारकों के लिये एक बड़ी राहत देने वाली खबर ले कर आया है. आपको बता दें कि, ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति’ ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने के लिए लेबर मिनिस्ट्री को 15 दिन का नोटिस दिया है. अगर केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की फ्लैगशिप रिटायरमेंट सेविंग स्कीम (Retirement Saving Scheme) के लिए वेतन सीमा में बदलाव करती है तो ये कर्मचारियों के लिए बहुत ही फायदे की बात होगी.
मौजूदा इतनी है EPFO वेतन सीमा
सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और कंपनी इंप्लॉयर दोनों के अनिवार्य योगदान में वृद्धि हो जाएगा. जिससे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के लिए ज्यादा सेविंग करने में मदद मिलेगी. इस इजाफे से ईपीएफओ सामाजिक सुरक्षा कवरेज के तहत अधिक इंप्लॉई को लेकर आएगी.
मौजूदा समय में ईपीएफओ की कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है, जिसे अंतिम बार 2014 में 6,500 प्रति माह रुपये से बदला गया था. यह योजना केवल उन उद्यमों के लिए उपलब्ध है जिनमें 20 से अधिक कर्मचारी हैं.
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलेगा मौका
यह श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित सरकार की दो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बीच समानता लाएगा और प्रतिष्ठानों पर अनुपालन बोझ को कम करेगा. सीलिंग दो उद्देश्यों को पूरा करती है. जिनमें से एक 15,000 रुपये प्रति माह से कम आय वाले संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से ईपीएफ का सदस्य बनना है.
देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
समिति की तरफ से दिए गए नोटिस में कहा गया है कि मांग पूरी नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा. कर्मचारी पेंशन योजना-1995 यानी ईपीएस-95 (EPS-95) सेवानिवृत्ति कोष निकाय (retirement fund body) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से संचालित की जाती है. इसके तहत छह करोड़ से अधिक अंशधारक और 75 लाख पेंशनभोगी लाभार्थी हैं.
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