Free Ration Scheme: खुशखबरी! गरीबों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला,बढ़ा सकती है इस योजना की डेडलाइन

 
Free Ration Scheme: खुशखबरी! गरीबों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला,बढ़ा सकती है इस योजना की डेडलाइन

Free Ration Scheme: गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं।वहीं सरकार की ओर से कई स्कीम भी गरीब वर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही है। कोई भूखा न सोए, इस उम्मीद से सरकार गरीब लोगों को फ्री राशन भी मुहैया करवा रही है। आपको बता दें कि कोरोना के बाद से ही लोगों को आर्थिक स्तर पर कई प्रकार की चुनौतियां देखने का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं हो पाती । ऐसे ही लोगों के लिए केंद्र सरकार की ओर से फ्री राशन स्कीम (Free Ration Scheme)चलाई जा रही है।वहीं सरकार ने एक बार फिर से फ्री राशन (Free Ration)की स्कीम की डेडलाइन को बढ़ा दिया है।

क्या है ये Free Ration Scheme?

बता दें कि मार्च 2020 में केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत कवर किए गए 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अनाज मुफ्त प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता है वहीं इस योजना के शुरू होने से COVID महामारी के दौरान लोगों की कठिनाइयां काफी हद तक कम हुई थी।

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Scheme पर कितना आया खर्च?

80,000 करोड़ रुपये की लागत से गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में छह महीने के लिए सरकार की ओर से दिया जा रहा है।पहले इस स्कीम की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी हालांकि मार्च के महीने में ही इसे 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। वहीं एक अधिकारी ने कहा कि गरीबों की मदद के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। अगर इस योजना को एक तिमाही के लिए आगे बढ़ाया जाता है तो सरकार को इसके लिए 40,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अब तक इस योजना पर 3.40 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

किस महीने तक मिलेगा फायदा?

अधिकारियों का कहना है कि दुनिया अभी महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के असर से नहीं निकल पाई है। इसलिए गरीबों को राहत देने के लिए फ्री राशन योजना को तीन से छह महीने तक और आगे बढ़ाया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। इसके लिए सरकार के पास अनाज का पर्याप्त भंडार है और सरकार फ्री राशन स्कीम को सितंबर से आगे बढ़ाने की स्थिति में है।

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