Jharkhand Budget 2022: हेमंत सोरेन सरकार पेश करेगी इस साल का बजट, इस वर्ग को मिलेगी राहत ?

Jharkhand Budget 2022: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बीते 25 फरवरी से शुरू हो चुका हैं। हेमंत सोरेन की सरकार आगामी 3 मार्च को साल 2022-2023 का वित्तीय वार्षिक बजट पेश करेगी। इस बजट में झारखंड सरकार का केंद्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मजबूत करने पर होगा। सीमांत किसान, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ इसके लिए सोरेन सरकार कुछ बड़ा ऐलान कर सकती हैं।

जनता को इन चीजों से है उम्मीद

हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार के इस बार Jharkhand Budget से वहां की जनता को काफी उम्मीदें हैं। सरकार के सामने शिक्षा, रोजगार, महंगाई जैसी कई चुनौतियां हैं। इसलिए हर वर्ग की निगाह हेमंत सोरेन सरकार की तरफ टिकी हैं। इस बार बजट में सरकार का फोकस गरीब और सीमांत किसानों पर भी रहने वाला हैं।

स्वास्थ इतने करोड़ का बजट आवंटित ?

झारखंड सरकार इस बार कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई गंभीर परिणाम से सीख लेते हुए स्वास्थ्य पर अतिरिक्त फोकस करेगी। स्वास्थ्य के बजट में लगभग 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया जा सकता हैं।Jharkhand Budget में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता हैं। पिछले वर्ष केवल 2,983 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था।

सीमांत किसानों को इस बजट में क्या मिलेगा ?

सोरेन सरकार नौ लाख किसानों को ऋण (क़र्ज़) माफी के दायरे में शामिल किया जाना था। अब तक इनमें से 5 लाख किसानों को 50 हजार रुपये तक का कर्ज माफ कर पिछले बजट में बड़ी राहत दी गई थी। इसके अलावा किसानों को सिंचाई सुविधा, खेती संबंधित अन्य साधनों के लिए भी बजट में पर्याप्त राशि की व्यवस्था की जा सकती हैं। इस बार झारखंड सरकार के अगले वित्तीय वर्ष के बजट में किसानों के लिए 400 करोड़ का प्रावधान कर सकती है।

शिक्षा विभाग को सरकार ने कितना बजट दिया ?

हेमंत सोरेन की सरकार शिक्षा पर भी विेशेष ध्यान रखेगी। छात्रवृति के लिए कोई दूसरी योजना का ऐलान भी किया जा सकता है। कई मॉडल स्कूल और कॉलेज नए बनाने को लेकर भी घोषणा हो सकती हैं। इसके साथ ही डिजिटल शिक्षा को प्रोमोट करने के लिए भी हेमंत सोरेन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मिड डे मिल बनाने वाले रसोइयों के मानदेय भी बढ़ सकता है।

विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा ?

बजट सत्र और बजट पेश वाले दिन मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के विधायक, राज्य सरकार को मॉब लिंचिंग और क्षेत्रीय भाषा उर्दू पर राज्य सरकार को सदन के अंदर घेरने की पूरी तैयारी में हैं। वहीं इसी दौरान विधि व्यवस्था, सत्ता पक्ष में कड़वाहट आदि मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं। नई शराब नीति और भाषा के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष का पुरजोर विरोध करता दिखाई दे सकता हैं।

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