Kinnar Pension Scheme: इस राज्य की सरकार देती है किन्नरों को 2 हजार रुपये महीना पेंशन,यहां जानें योजना के बारे में पूरी डिटेल

HARYANA EUNUCHS PENSION: केंद्र सरकार आम जनता को राहत देने के लिए रोजाना कोई न कोई योजना चलाती रहती है।लेकिन हमारे समाज में किन्नरों के साथ कोई भेदभाव न हो इसलिए सरकार काफी योजनाएं चला रही है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा भी एक स्कीम चलाई गई है।इस योजना का नाम किन्नर पेंशन योजना(Kinnar Pension Scheme) है।इस योजना को साल 2006 में शुरू किया गया था। पहले इस योजना में किन्नरों को 300 रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन साल 2018 में इस बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया। योजना के लिए आवेदक अपनी सुविधानुसार निकट के सीएससी केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Kinnar Pension Scheme की पात्रता

• आवेदक को हरियाणा मूल निवासी होना चाहिए।
• आवेदक की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
• आवेदक का किसी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
• इसके अलावा आवेदक के नाम से हरियाणा राज्य के किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए।

योजना के लिए दस्तावेज़

• हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र
• आधार कार्ड /राशन कार्ड / वोटर आईडी कार्ड
• किन्नर होने का प्रमाण पत्र हरियाणा राज्य के जिला चिकित्सा अधिकारी /सिविल सर्जन से प्रमाणित होना आवश्यक होगा
• जन्म प्रमाण पत्र
• आधार कार्ड होना
• जाति प्रमाण पत्र
• परिवार का आय प्रमाण पत्र
• बैंक अकाउंट पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी
• वर्तमान का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो

ऐसे करें आवेदन

इसके आवेदन के लिए आपको सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर क्लिक करना होगा।इसके बाद पेंशन पोर्टल के विकल्प पर क्लिक करें।इस पेज में Application Forms का विकल्प मिलेगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।इसके बाद आपको Download Application Form For Eunuchs Allowance के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।इसके बाद सभी जानकारी भरके दस्तावेज को अटैच कर दें। फॉर्म भरने के बाद आवेदन फॉर्म पर अपने जिले के सरपंच /एमसी /नम्बरदार से हस्ताक्षर करवा लें।जिसके बाद उसे अपने ब्लाक /जिले के सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय (DSWO) में जमा करना होगा।आवेदन फॉर्म जमा करते वक्त या फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन फॉर्म में दर्ज मोबाइल नंबर पर रिफरेन्स आईडी प्राप्त होगा।इस आईडी के द्वारा आप आपने आवेदन पत्र की विभाग द्वारा स्वीकृति की स्थिति जांच कर सकेंगे।

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