Budget 2023-24: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी. इसमें कई तरह के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है. भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार आगामी बजट में कुछ प्रोडक्ट्स पर सीमा शुल्क में वृद्धि की घोषणा कर सकती है.
सरकार की जिन सामानों पर Custom Duty बढ़ाने की योजना है, उनकी लिस्ट अलग-अलग मंत्रालयों से मिली है. बता दें कि सरकार ने 35 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट तैयार की है, जिनके सीमा शुल्क में 1 फरवरी को घोषित होने वाले बजट में वृद्धि देखी जा सकती है. इसमें प्राइवेट जेट, आभूषण, हेलीकॉप्टर, प्लास्टिक के सामान, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उच्च चमक वाले कागज और विटामिन शामिल हैं.
मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा (Budget 2023-24)
पिछले महीने पीयूष गोयल (Piyush Goyal) के नेतृत्व वाले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों को गैर-आवश्यक वस्तुओं की एक लिस्ट के साथ आने का निर्देश दिया था, जिनके आयात को इम्पोर्ट टैरिफ वृद्धि के माध्यम से हतोत्साहित करने की आवश्यकता है.
इसके अलावा गैर-आवश्यक वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करना नीति निर्माताओं की लॉन्ग टर्म रणनीति का हिस्सा है. पिछले कुछ वर्षों से भारत ने 2014 में शुरू की गई अपनी मेक इन इंडिया (Make in India) पहल को बढ़ावा देने के लिए कई सामानों पर सीमा शुल्क में वृद्धि की घोषणा की है. इसका उद्देश्य बाद में आत्मनिर्भर भारत योजना का समर्थन करना था.
आयात महंगा करने से कम होगा घाटा (Budget 2023-24)
सरकार चालू खाते के घाटे को लेकर भी आयात को कम करने की कोशिशों में जुटी है. दरअसल, जुलाई- सितंबर तिमाही में चालू खाते का घाटा 9 महीने के उच्चतम स्तर 4.4 फीसदी पर पहुंच गया था. डेलॉयट ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा था कि चालू खाते के घाटे में बढ़ोतरी की आशंका बरकरार है. बढ़ते इम्पोर्ट बिल के खतरे के अलावा, एक्सपोर्ट पर भी 2023-24 में महंगाई का दबाव पड़ने की आशंका है. Local Demand ने जिस तरह से एक्सपोर्ट ग्रोथ को पछाड़ा है उससे अनुमान है कि मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट 25 अरब डॉलर प्रति महीना रह सकता है.
पिछले साल इन प्रोडक्ट्स का बढ़ा था शुल्क
पिछले बजट में केंद्र ने स्थानीय विनिर्माण को गति प्रदान करने के लिए नकली आभूषण, छाता और इयरफोन सहित कई वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया था. इस बीच सरकार ने पिछले साल सोने के आयात पर अंकुश लगाने के लिए आयात शुल्क भी बढ़ा दिया था.
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