चुनाव से पहले योजना और तोहफे का दौर चलता है। अभी पूरे भारत में PF Scheme की बात की जा रही है। इस सिलसिले में योगी आदित्यनाथ भी अग्रिम पंक्ति में शामिल हो रहे हैं। वजह उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रोविडेंट फंड योजना (PF Scheme) 100 प्रतिशत लागू करने का निर्णय, भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित उत्तर प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों के लिए लिया गया है|
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रथम चरण में 1 लाख लोग इसका स्कीम फायदा उठा सकते हैं। वैसे इस स्कीम के लागू करने को लेकर सुबे के कुछ निकाल के लोग अदालत की चौखट पर पहुंच चुके हैं। इस स्कीम को अनिवार्य तौर पर लागू करना चाहिए, वैसे इस चीज को दो वर्षों के बाद 22 दिसंबर, 2021 को यूपी ईपीएफओ बोर्ड की मीटिंग में सामने लाया जाएगा।
यह लखनऊ में अपर मुख्य सचिव (श्रम) की अध्यक्षता में हो रही 111वीं बोर्ड की क्षेत्रीय समिति की बैठक होगी। वैसे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ आयुक्त गौतम की तरफ से बोर्ड सदस्यों को एजेंडा भेजा जा चुका है।
बोर्ड सदस्य सुखदेव प्रसाद मिश्रा की मानें तो ने एजेंडे से अलग प्रपोजल भी मीटिंग के दौरान रखे जा सकते हैं। तथा उस प्रपोजल पर चर्चा करने के बाद निर्णय भी लिया जा सकता है। लिए गए निर्णय के अनुसार सभी कर्मचारियों को इस स्कीम का फायदा मिल सकेगा। चाहे ,वह टेंपरेरी ही काम क्यों ना कर रहे हो।
रिपोर्ट के अनुसार ,इस मीटिंग में सभी में चाहे वह नगर पंचायत हो, या नगर पालिका, या नगर निगम, संविदा कर्मचारि हो या ठेका कामगार पीएफ योजना लागू करने के साथ अदालती मामलों पर भी पॉलिसी बनाए जाने पर निर्णय लिया जा सकता है। यही नहीं, सेवानिवृत्ति के दिन ही प्रयास योजना में सभी सदस्यों को आखिरी हिसाब के साथ पेंशन के दस्तावेज देने से संबंधित फैसले लिए जाने की संभावना है।
