Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल से 97 करोड़ वसूलने का दिया आदेश, जानिए क्या है मामला
Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (VK Saxena) ने मुख्य सचिव को सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) से 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया है कि आप सरकार ने सरकारी विज्ञापन का पैसा राजनीतिक विज्ञापनों में लगा दिया है. इस नियम का उल्लंघन करने पर एलजी ने यह एक्शन लिया है.
एलजी के निर्देश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आए हैं, जिसका आप सरकार द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है. वहीं इस मामले पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है. भाजपा ने कहा कि 'आप ने जनता के पैसे राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च कर दिए, जबकि ये पैसे राजधानी के विकास में खर्च होने चाहिए थे'.
ये है पूरा मामला
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मई 2015 में केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से दिए जाने वाले विज्ञापन के संबंध में एक आदेश जारी किया था, इसके आधार पर वर्ष 2016 में 3 सदस्यीय कंटेंट रेगुलेशन कमेटी बनाई गई. फिर अगस्त 2016 में दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के अधिकार मामले को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार हाई कोर्ट में केस हार गई.
उस समय दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग थे. इसके बाद दिल्ली सरकार के सभी फैसलों की जांच शुरू हो गई. साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार में जो विज्ञापन दिए गए उनकी जांच कमेटी से करने के लिए कहा गया. इस कमेटी ने ही दिल्ली सरकार पर 97 करोड़ रुपये के विज्ञापन नियमों के अनुरूप न होने का आरोप लगाया था.
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