Electricity Workers Strike: प्राइवेटाइजेशन और सेवा शर्तों में कटौती के विरोध में बिजली कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं. कर्मचारियों का कहना है कि 28000 मेगावाट की मांग है. एनटीपीसी और प्राइवेट घरानों से महंगी बिजली खरीदी जा रही है. बिजलीकर्मियों ने बताया कि गुरुवार रात 10 बजे से 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर जाने का फैसला किया है. नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इम्प्लॉइज एण्ड इंजीनियर्स के आह्वान पर हड़ताल शुरू हुई है. इस हड़ताल के समर्थन में देश के सभी प्रांतों में लाखों बिजलीकर्मी सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
कर्मचारियों का कहना है कि जो समझौता हुआ था, उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए. अगर समझौते का पालन नहीं होगा तो प्रश्नचिन्ह खड़ा होगा. हमारी नाराजगी किसी से नहीं है. पावर कॉरपोरेशन के रवैये से हम हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हुए हैं. हम किसी से भी बात करने को तैयार हैं. विद्युत संघर्ष समिति ने 72 घंटे का कार्य कार्य बहिष्कार प्रस्तावित किया है.
Electricity Workers Strike पर मंत्री ने दिया बयान
यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बयान दिया है. मंत्री एके शर्मा ने कहा कि अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल विद्युत व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने पर एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी. कार्यों में व्यवधान डालने, कार्मिक के साथ दुर्व्यवहार करने, सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में एनएसए और रासुका के प्रावधानों के तहत भी एक्शन लिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश के बिजलीकर्मियों की 72 घंटे की हड़ताल गुरुवार रात 10 बजे से शुरू हो गई है. इस हड़ताल के समर्थन में देशभर के 27 लाख बिजलीकर्मी सड़कों पर उतर आए हैं. शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी बिजलीकर्मी को गिरफ्तार किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी गई है.
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