क्या केंद्र आपके सोशल मीडिया पोस्ट और कॉल्स पर रखेगा निगरानी? जानें सच्चाई
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया मंच पर जारी होने वाली सामग्री के प्रति कंपनियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने को नए आईटी नियम जारी किए थे, जो 25 मई से प्रभावी हो गए हैं. हालांकि, नए नियमों को लेकर अब केंद्र सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों में तकरार देखने को मिल रही है.
इस बीच सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल रहे एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि सरकार नए नियमों के जरिए सोशल मीडिया पोस्ट और फोन कॉल्स पर नजर रखेगी.
केंद्र ने वायरल मैसेज का क्या खंडन
इसी दावें का खंडन करते हुए केंद्र ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट या फोन कॉल पर नजर रखने के अधिकार वाला कोई नया नियम नहीं बनाया है. पीआईबी फैक्ट चैक ने ट्विटर पर कल शाम एक पोस्ट में लिखा, ‘‘एक वायरल संदेश में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार नये संचार नियमों के तहत अब सोशल मीडिया और फोन कॉल पर निगरानी रखेगी.''
इसमें स्पष्ट किया गया, ‘‘यह दावा फर्जी है. भारत सरकार ने ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया है. ऐसी किसी फर्जी या अपुष्ट सूचना को आगे नहीं बढ़ाएं.''
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