Liquor Policy Case: मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, जानें कब तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में

Liquor Policy Case: शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया. प्रवर्तन निदेशालय ने आज बुधवार को मनीष सिसोदिया की आगे की रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद अदालत ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. सुनवाई के दौरान सिसोदिया ने जेल में पढ़ने के लिए कुछ और किताबें पढ़ने के लिए एप्लिकेशन दी. इस पर कोर्ट ने कहा कि जो किताबें वे चाहते हैं, उनको दी जाएं.

सिसोदिया के वकील ने पी. चिदम्बरम केस का हवाला दिया और कहा कि "मनीष सिसोदिया की पत्नी मल्टीप्ल बीमारी से जूझ रही है. उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है. उनका मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा किया जा चुका है. इस मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत दी जानी चाहिए. इस पर सीबीआई ने मनीष की दलील का विरोध किया.

Liquor Policy Case में ED को नोटिस

मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने ED से उसका रुख जानना चाहा. विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने ईडी को नोटिस जारी कर 25 मार्च तक जवाब देने का निर्देश दिया.

प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में सिसोदिया से पूछताछ करने के लिए और रिमांड की मांग नहीं की. इसी के मद्देनजर, कोर्ट ने सिसोदिया को 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. साफ है कि सिसोदिया को आने वाले कुछ दिन और जेल में बिताने होंगे.

इसे भी पढ़ें: Delhi Budget 2023-24: 78,800 करोड़ का बजट पेश, जानें किसे क्या मिला