National Census 2027: 16 साल बाद होगी जनगणना, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
भारत में लंबे समय से स्थगित जनगणना (National Census 2027) को लेकर अब गृह मंत्रालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत सोमवार को जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि अगली जनगणना साल 2027 में आयोजित की जाएगी।
कब होगी जनगणना?
देश के अधिकांश हिस्सों में 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि को जनगणना का आधार बिंदु माना जाएगा। हालांकि, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों में मौसम को देखते हुए 1 अक्टूबर 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।
21 महीनों में पूरी होगी जनगणना
गृह मंत्रालय के अनुसार, यह प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी और लगभग 21 महीनों में समाप्त हो जाएगी।
-
मार्च 2027 में प्राथमिक आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे।
-
विस्तृत रिपोर्ट वर्ष के अंत तक उपलब्ध होगी।
दो चरणों में होगी गणना:
-
हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन (HLO):
घरों की स्थिति, संपत्ति, सुविधाएं आदि का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। -
जनसंख्या गणना (PE):
हर व्यक्ति से जुड़ी जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी एकत्र की जाएगी।
जातिवार जनगणना भी शामिल
इस बार जातिवार जनगणना को भी शामिल किया गया है। देशभर में लगभग 34 लाख गणनाकार व पर्यवेक्षक और 1.3 लाख जनगणना अधिकारी तैनात किए जाएंगे।
यह आज़ादी के बाद आठवीं और कुल 16वीं जनगणना होगी। इससे पहले अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 की जनगणना कोरोना महामारी के चलते टाल दी गई थी।
पहली बार डिजिटल जनगणना
इस बार जनगणना प्रक्रिया में मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी उपयोग किया जाएगा। लोग चाहें तो स्व-गणना (Self Enumeration) के जरिए भी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।