Health Budget 2023: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार 1 फरवरी को पांचवीं बार देश का बजट (Budget 2023 Updates) पेश किया। उन्होंने हेल्थ को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने हेल्थ सेक्टर के लिए 89,155 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2022-23 में आवंटित 79,145 करोड़ रुपये से करीब 13 प्रतिशत अधिक है। स्वास्थ्य सुविधा देश के हर कोने में पहुंचे वित्त मंत्री ने इस पर जोर दिया। इसके साथ ही 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया।
2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सह-स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने आगे घोषणा करते हुए कहा कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। यह जागरूकता निर्माण, प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0-40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच, और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के सहयोगी प्रयासों के जरिए किया जाएगा।
आयुष मंत्रालय को 28 प्रतिशत ज्यादा बजट आवंटन किया गया
आयुष मंत्रालय के लिए बजट आवंटन 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2,845.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3,647.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को मिला इतने करोड़ ज्यादा
89,155 करोड़ रुपये में से 86,175 करोड़ रुपये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को आवंटित किए गए हैं, जबकि 2,980 करोड़ रुपये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को आवंटित किए गए हैं।
22 नए एम्स के निर्माण के लिए दिए गए इतने करोड़
नए वित्तीय वर्ष से, प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) को दो उप योजनाओं में विभाजित किया गया है। पहली खुद पीएमएसएसवाई यानी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना(PMSSY) है जिसके लिए बजट आवंटन 3,365 करोड़ रुपये किए गए हैं। जबकि दूसरी 22 नए एम्स का स्थापना खर्च है, जिसके लिए 6,835 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बजट आवंटन को बढ़ाया गया
केंद्रीय क्षेत्र की इन योजनाओं में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बजट आवंटन 2022-23 में 28,974.29 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 में 29,085.26 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जबकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJY) के लिए 6,412 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,200 करोड़ रुपये कर दिया गया।
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