संसदीय समिति की Twitter अधिकारियों से मुलाक़ात तलब, 18 जून को देने होंगे जवाब
नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच टकराव लगातार जारी है. इस टकराव के बीच संसद की इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की स्थाई संसदीय समिति ने ट्विटर के अधिकारियों को 18 जून को पेश होने के लिए कहा है. इसमें डिजिटल स्पेस में नागरिकों के अधिकारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल के साथ महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी.
जानकारी दी कि गई कि पैनल नई आईटी कानून और हाल ही में कुछ घटनाओं जिसमें मैन्युप्लेटिव मीडिया विवाद और दिल्ली पुलिस की ओर से ट्विटर के अधिकारियों से नई गाइडलाइंस को लेकर पूछताछ हो सकती है और इस पर और ज्यादा चर्चा हो सकती है.
गौरतलब है कि केन्द्र और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के बीच टकराव का सिलसिला काफी दिनों से चल रहा है. इसी बीच ट्विटर ने सरकार द्वारा पेश किए गए नए आईटी नियमों को भी मानने से मना कर दिया था जिसको लेकर भी काफी खींचतान हुई है.
वहीं नए आईटी नियम 26 मई 2021 से लागू हो गए हैं जिसके तहत सभी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को तीन अधिकारियों की नियुक्ति करनी है और यूजर्स के शिकायतों का जल्द से जल्द निपटारा करना होगा. हालांकि अब ट्विटर ने इन नियमों को मानने की बात कही है और अभी अस्थाई रूप से अधिकारियों की नियुक्ति की है और जल्द ही पूर्ण रूप से अधिकारियों की नियुक्ति करने की बात कही है.
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