Australia: UP-पंजाब समेत 5 राज्यों के छात्र ऑस्ट्रेलिया में बैन, जानें इसकी पीछे की वजह

 
Australia: UP-पंजाब समेत 5 राज्यों के छात्र ऑस्ट्रेलिया में बैन, जानें इसकी पीछे की वजह

Indian Students: भारतीय छात्रों के लिए ये खबर उन्हें दुखी कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया की कई यूनिवर्सिटीज ने भारत के राज्यों में जिनमें उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड जम्मू-कश्मीर के छात्रों के एडमिशन पर बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलियन न्यूज पेपर सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटी ने अपने एजुकेशन एजेंट्स को पिछले हफ्ते एक लेटर लिखा था। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के छात्रों का दाखिला नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

भारतीय छात्रों पर लगाए थे ये आरोप

ऑस्ट्रेलिया का होम अफेयर डिपार्टमेंट लगातार कश्मीर समेत इन 4 राज्यों के छात्रों की वीजा एप्लिकेशन खारिज कर रहा है। पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया की 4 यूनिवर्सिटी ने भारतीय छात्रों पर आरोप लगाए थे कि वो स्टूडेंट वीजा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा था- लोग स्टूडेंट वीजा लेकर पढ़ने की बजाय नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं।ऑस्ट्रेलिया में इस साल भारतीय छात्रों की संख्या साल 2019 के 75,000 के सर्वाधिक आंकड़े को पार कर सकती है सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड अखबार ने मंगलवार को बताया कि छात्रों की संख्या में मौजूदा बढ़ोतरी से ऑस्ट्रेलिया की आव्रजन प्रणाली और देश के आकर्षक अंतरराष्ट्रीय शिक्षा बाजार पर संभावित दीर्घकालिक प्रभाव को लेकर सांसदों और शिक्षा क्षेत्र से लोगों ने चिंता व्यक्त की है।

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फर्जी छात्रों की संख्या भी बढ़ी है

वैश्विक शिक्षा फर्म नवितास के जॉन च्यू ने कहा, 'आने वाले छात्रों की संख्या उम्मीद से कहीं ज्यादा है.' उन्होंने कहा, 'हम जानते थे कि संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके साथ ही फर्जी छात्रों की संख्या भी बढ़ी है.' रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्थिति से निपटने के लिए कई विश्वविद्यालय अब बैन लगा रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने दिया था भरोसा

बता दें कि मार्च 2023 में भारत की यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने गुजरात में कहा कि भारतीय योग्यता वाले छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जिन भारतीय छात्रों ने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की है, उनकी ऑस्ट्रेलियाई डिग्री को भी भारत में मान्यता मिल पाएगी।

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