7th Pay Commission: सैलरी कैलकुलेशन का बदल सकता है तरीका, केंद्रीय कर्मचारियों होगा नुकसान ?

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी एक महतवपूर्ण जानकारी सामने आ रहीं है. दरअसल 8वें वेतन आयोग के आने की खबर बाजार में काफी चर्चा बटौर रहीं है. 1 जुलाई 2022 से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि इस दिन से केंद्र के कर्मचारियों के डीए में इजाफा होने जा रहा है.

अभी तक जिन कर्मचारियों को 34 प्रतिशत की दर से DA मिल रहा था. वह बढ़कर अब 38 प्रतिशत हो गया है. इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंस (DA) में पूरे 4 प्रतिशत का इजाफा करने जा रही है. जिससे केंद्रीय कर्मचारी राहत की सांस ले रहे होंगे.

केंद्र की मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग लाने की बजाए अब नए फॉर्मूले पर विचार कर सकती है. जिसके तहत हर साल बेसिक सैलरी (Basic Salary) में बढोत्तरी होगी और इसे साल 2024 तक लागू भी किया जा सकेगा. इस फॉर्मूले के आने के बाद 8th Pay Commission के आने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है.

केंद्र के इस 'ऑटोमेटिक पे रिविजन’ का नाम दिया जा सकता है. इसके तहत 50 प्रतिशत DA होने पर वेतन में स्वतः इजाफा हो जाएगा. चलिए हम आपको आसान शब्दों में केंद्र के इस विचार को समझाते है. केंद्र सरकार निजी कंपनियों की तरह ही सरकारी कर्मचारियों की कार्यशैली के आधार पर सैलरी बढ़ाने के फॉर्मूला पर काम करना चाहती है.

खबरों के आधार पर कहा जा सकता है कि पे लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारी की कम से कम सैलरी 21 रुपये के बीच हो सकती है.केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे के लिए Aykroyd फॉर्मूले को लाया जा सकता है. इसमें कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा.

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