7th pay commission: सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनधारकों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है. 18 महीने से बकाया एरियर पर भी केंद्रीय सरकार फैसला ले सकती है. इसके साथ ही सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के डीआर और पेंशनधारकों के डीए में भी बढ़ोत्तरी की जा सकती है.
इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में 2-2 लाख रुपए तक की धनराशि देने का प्रावधान बनाया जा सकता है. यदि सरकार डीआर और डीए पर कोई अहम निर्णय लेती है, तो इससे एक करोड़ से भी अधिक केंद्रीय कर्मचारियों तथा पेंशन वालों को लाभ मिलना लाजमी है.
आपको बता दें, केंद्रीय सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की समयावधि के डीए का भुगतान अभी तक नहीं किया है. जिसके लिए काफी लंबे समय से लगातार कर्मचारियों द्वारा मोदी सरकार से निर्णय लेने मांग की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार द्वारा जल्द ही 18 महीने के इस बकाया डीए पर बड़ी घोषणा की जाएगी.
DA में तीन फीसदी हो सकती है बढ़ोत्तरी
केंद्रीय सरकार की ओर से केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को साल में दो बार DA जारी किया जाता है. जिसमें मंहगाई भत्ते की वर्तमान दर से को कर्मचारी के मूल वेतन से गुणा करके DA निकाला जाता है. DA केंद्र के सरकारी कर्मचारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के पेंशनभोगियों को प्रदान किया जाता है.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा डीए और डीआर के फैसलों पर केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 31 फीसदी से 34 फीसदी तक बढ़ाया जाने की पूर्ण संभावना है. अगर ऐसा हुआ तो, 18000 रुपए के वेतन पर मंहगाई भत्ता 6120 रुपए हो जाएगा तथा अधिकतम स्लैब वाले सरकारी कर्मचारियों का डीए कुल 19346 रुपए प्रति माह हो जाएगा.
वित्त मंत्रालय, नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेंनिग के बीच अगली कैबिनेट बैठक पर यह डीए और डीआर का मुद्दे पर बात की जाएगी. जिसमें लेवल – 1, लेवल – 12, लेवल – 14 तथा अन्य सभी केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में दो लाख रूपए तक का फायदा मिलने की उम्मीद नजर आ रही है.
