Budget 2023 Income Tax Expectations: टैक्सपेयर्स को खुश कर सकता है बजट, एक्सपर्ट से समझें कैसे मिलेगी महंगाई से राहत

Union Budget 2023: संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। सत्र की शुरुआत संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) के अभिभाषण से होगी। पिछले साल अगस्त में शीर्ष पद पर पहुंचने के बाद से राष्ट्रपति मुर्मू का संसद के दोनों सदनों में यह पहला संबोधन होगा। बजट को लेकर लोगों की अपनी –अपनी उम्मीदें होती है। इनकम टैक्स को लेकर क्या उम्मीदें हैं हमने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की वित्तीय सलाहकार सीए यामिनी गुजर जी से जाना। आइए जानते हैं।

इनकम टैक्स को लेकर क्या उम्मीद

टैक्सपेयर्स को 2023 के बजट से काफी रियायत मिलने की उम्मीद हैं| उम्मीद हैं कि सरकार इनकम टैक्स लिमिट को बढ़ाएगी|आयकर विभाग के अनुसार 2022 में दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) का लगभग 50 प्रतिशत सैलरीड क्लास ने भरा था |इसलिए ऐसे टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि सरकार उनके हित में आगे भी कदम उठाएगी |

इनकम छूट की सीमा बढ़ाने की उम्मीद

बढ़ती महंगाई की वजह से लिविंग कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में टैक्सपेयर्स नए टैक्स सिस्टम के तहत 2.5 लाख की इनकम छूट की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये होने की उम्मीद कर रहे हैं|इनकम टैक्स की धारा 16 (ia) के तहत सैलरीड क्लास को 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा के तहत हर साल छूट मिलती है. सैलरीड क्लास इसमें भी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है. उन्हें उम्मीद है कि सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर सकती है|

टैक्सपेयर्स को निवेश पर मिलती है इतनी छूट

इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत हर साल टैक्सपेयर्स को निवेश पर 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है. टैक्सपेयर्स इस लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर बजटमें सरकार इसपर फैसला लेती है, तो टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी. PPF, ELSS, NSC, NPS, बैंक FD जैसे सेविंग ऑप्शन इसी के तहत आते हैं।

रिटारमेंट प्लान में निवेश को मिलेगा बढ़ावा

अगर कोई नौकरी पेशेवर कर्मचारी केंद्र सरकार के किसी विशेष पेंशन स्कीम (इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन स्कीम के लिए में करता हैं। तो उन्हें धारा 80C के अलावा इनकम टैक्स की धारा 80CCD(1B) के तहत 50000 रुपये और डिडक्शन के लिए दावा कर सकते हैं। धारा 80C के तहत डिडक्शन लिमिट 150000 रुपये है।  बजट 2023 से उम्मीद है कि रिटारमेंट प्लान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार धारा 80CCD(1B) के तहत डिडक्शन लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर सालाना 100,000 रुपये कर सकती है।

अगर कोई नौकरी पेशेवर कर्मचारी केंद्र सरकार के किसी विशेष पेंशन स्कीम (इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन स्कीम के लिए) में करता हैं. तो उन्हें धारा 80C के अलावा इनकम टैक्स की धारा 80CCD(1B) के तहत 50000 रुपये और डिडक्शन के लिए दावा कर सकते हैं। धारा 80C के तहत डिडक्शन लिमिट 150000 रुपये है। बजट 2023 से उम्मीद है कि रिटारमेंट प्लान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार धारा 80CCD(1B) के तहत डिडक्शन लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर सालाना 100,000 रुपये कर सकती है।

मंहगाई से राहत मिलने की उम्मीद

एक नौकरी पेशेवर शख्स को उसकी ‘सैलरी’ के साथ कई तरह की भत्ता यानी अलाउंस मिलता है।कर्मचारी के सैलरी में प्रति बच्चा 100 रुपये प्रति माह चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस और 300 रुपये प्रति माह चिल्ड्रेन हास्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस मिलती है। इस तरह के अलाउंस को सरकार ने पिछले 20 साल से अधिक समय से  संशोधित नहीं किया है। उम्मीद है कि इस बजट में मंहगाई को देखते हुए अलाउंस की राशि बढ़ाने का फैसला ले सकती है।

ये भी पढ़ें- Budget 2023 Agricultural Sector: किसानों को आगामी बजट में मिलेगी अच्छी खबर, मिलने वाला है इतना पैसा