Employee Pension Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन धारकों मे लिये एक बड़ी राहत देने वाली खबर ले कर आ रहा है, इस बड़े मुद्दे पर फैसला इस महीने के अंत में होने वाली एक मीटिंग में लिया जा सकता है। आपको बता दें कि, ईपीएफओ इसके तहत केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। एक निर्णय के साथ कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन (EPS) एक झटके में 300% तक बढ़ सकती है।
ये है पूरा मामला
कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना के तहत 2014 को केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 से एक अधिसूचना जारी कर लागू किया गया था। इसका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया और वर्ष 2018 में केरल उच्च न्यायालय में इस पर सुनवाई हुई। ये सभी कर्मचारी EPF और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की सुविधाओं से आच्छादित थे। कर्मचारियों ने EPFO के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि यह उन्हें कम पेंशन सुनिश्चित करता है।
Employee Pension Scheme से बढ़ सकती है 333% तक पेंशन
आपको बता दें कि EPFO के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या उससे ज्यादा समय तक ईपीएफ में योगदान देता है तो उसकी सेवा में दो साल और जुड़ जाते हैं। इस प्रकार 33 वर्ष की सेवा पूर्ण हुई लेकिन 35 वर्ष के लिए पेंशन की गणना की गई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333 फीसदी का इजाफा हो सकता है।
ऐसे होती है पेंशन की कैलकुलेशन
EPS कैलकुलेशन का फॉर्मूला= मंथली पेंशन=(पेंशन योग्य सैलरी x EPS खाते में जितने साल कंट्रीब्यूशन रहा)/70.
अगर किसी की मंथली सैलरी (आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत) 15 हजार रुपए है और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6,828 रुपए की ही पेंशन मिलेगी.
लिमिट हटी तो कितनी मिलेगी पेंशन?
अगर 15 हजार की लिमिट हट जाती है और आपकी बेसिक सैलरी 20 हजार है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो ये होगी. (20,000 X 30)/70 = 8,571 रुपए
