Jharkhand Budget 2022 : अनुपूरक बजट में सरकार कौन से विभाग पर कितना पैसा करेगी खर्च ?

Jharkhand Budget 2022 : झारखंड सरकार ने बुधवार को विधानसभा को अपनी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी जिसमें चालू वित्त वर्ष में राज्य के वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. आर्थिक सर्वेक्षण, जो 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के बजट से पहले अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का विवरण देता है. सर्वेक्षण में कहा गया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था ने किसी भी झटके से जल्दी से उबरने के लिए पर्याप्त लचीलापन दिखाया है और यहां तक ​​कि कोरोना महामारी के परिणाम भी इसकी तरफ संकेत करते है. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, "चालू वित्त वर्ष (2021-22) में इसके वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करने की उम्मीद है. राज्य की जीएसडीपी अपने अस्तित्व के पहले पांच वर्षों में (1999-2000 और 2004-05 के बीच) 8% की वार्षिक दर से बढ़ी फिर 2004-05 और 2011-12 के बीच 6.6 प्रतिशत और 2011-12 और 2018-19 के बीच 6.2 प्रतिशत से बढ़ी. " सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वित्तीय वर्षों, 2019-20 और 2020-21 में विकास दर धीमी रही है. ये दो साल सामान्य नहीं थे क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था 2019-20 में आर्थिक मंदी से त्रस्त थी जिसने झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया. सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जीडीपी और झारखंड की अर्थव्यवस्था दोनों में केवल 4% की वृद्धि हुई.

Jharkhand Budget 2022 में इन क्षेत्रों पर होगा ध्यान

बजट को लेकर कई तरह की भविष्यवाणियां की गई हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हेमंत सोरेन प्रशासन के राज्य के बजट में इस बार गरीब और छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी. बजट से गरीबों और किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता दी जा सकती है. सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि सभी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए. इसके अलावा रोजगार पैदा करने के लिए सरकार कई तरह की योजनाओं का एलान कर सकती है. हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार बजट आवंटन का ख्याल रख सकती है जिससे एक सम्पूर्ण बजट पेश करने की छवि बन सके.

Jharkand Budget 2022 : अनुपूरक बजट पेश, इन क्षेत्रों को आवंटित हुई इतनी राशि

सोमवार को झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य का अनुपूरक बजट पेश किया. इस बार का बजट कुल 2,698.14 करोड़ का है. अनुमान के मुताबिक स्वास्थ्य क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया और इसी वजह से इस पर सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है. वित्त मंत्री रामेश्वर उराव ने विधानसभा सदन में राज्य का अनुपूरक बजट पेश किया.     विभाग नाम                                                      आवंटित राशि

• कृषि पशुपालन तथा सहकारिता विभाग - 7.48 करोड़
• कृषि पशुपालन तथा सहकारिता विभाग - 2.75 करोड़
• मंत्रिमंडल सचिवालय तथा निगरानी विभाग - 3.77 करोड़
• राज्यपाल सचिवालय - 7 करोड़
• मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग - 1.91 करोड़
• मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग - 1.60 करोड़
• कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग - 29.39 करोड़
• ऊर्जा विभाग - 404.41 करोड़
• वित्त विभाग -20 करोड़
• ऋण की वापसी/अदायगी - 71 करोड़
• खाद्य सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग - 100.39 करोड़
• वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग - 133.75 करोड़
• स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग - 1227.02 करोड़
• गृह कारा तथा आपदा प्रबंधन विभाग - 52.48 करोड़
• उद्योग विभाग - 59.24 करोड़
• सूचना तथा जन संपर्क विभाग - 11.72 करोड़
• श्रम नियोजन प्रशिक्षण तथा कौशल विकास विभाग - 5.21 करोड़
• विधि विभाग - 24 करोड़
• झारखंड उच्च न्यायालय - 5 करोड़
• खान तथा भूतत्व विभाग -18 करोड़
• अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग - 14.87 करोड़
• मंत्रिमंडल सचिवालय तथा निगरानी विभाग - 04 करोड़
• विधानसभा - 40 करोड़
• कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग -13.41 करोड़
• योजना तथा विकास विभाग -18 करोड़
• राजस्व निबंधन तथा भूमि सुधार विभाग - 02 करोड़
• गृह कारा तथा आपदा प्रबंधन विभाग - 9.31 करोड़
• राजस्व निबंधन तथा भूमि सुधार विभाग - 9.98 करोड़
• ग्रामीण विकास विभाग - 193.30 करोड़
• स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग -05 करोड़
• सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई-गवर्नेस विभाग - 6.66 करोड़
• नगर विकास एवं आवास विभाग - 128.72 करोड़
• जल संसाधन विभाग - 108.38 करोड़
• जल संसाधन विभाग - 0.33 करोड़
• अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग - 19.08 करोड़
• पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद तथा युवा कार्य विभाग 0.03 करोड़
• कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) : 0.46 करोड़
• कृषि, पशुपालन तथा सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग) : दो करोड़
• ग्रामीण कार्य विभाग : 24.16 करोड़
• महिला बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग : 49.14 करोड़
• कुल राशि : 2698.14 करोड़

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