Old Pension Scheme: इन राज्यों पर है कैग की नजर,जानिए क्या है कारण?
सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कुछ राज्यों की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना Old Pension Scheme (OPS) को लागू करने के आदेश दे दिये है। इसके लिए नई पेंशन योजना (NPS) को खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का मुद्दा पिछले कुछ महीनों से गर्माया हुआ है। देश में कुछ राज्य अपने कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ऐसे राज्यों पर अब कैग की नजर है। भारत का संवैधानिक ऑडिटर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) पुरानी पेंशन स्कीम से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले बोझ का पता लगा रहा है।
Old Pension Scheme पर लिया बड़ा फैसला
राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अब वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में देने का प्रावधान कानूनी रूप से लागू कर दिया है। इसके तहत सरकार ने नियमों के बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की थी, जिसके बाद 1 अप्रैल से एनपीएस (NPS) के लिए कर्मचारियों के वेतन से कटौती बंद कर दी गई।
इसके तहत 1 जनवरी 2004 और उसके बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन Old Pension Scheme लेने का पात्र बनाया गया है। साथ ही जो कर्मचारी 31 मार्च 2022 से पहले सेवानिवृत हो गएं है उन्हें इस नियम के तहत पेंशन के लाभ इस अप्रैल से दिए जाएंगे।
सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले
बता दें कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम में लिया गया था। अब राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल से नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से हर महीने बेसिक की 10 फीसदी कटौती बंद कर दी है। गौरतलब है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों-अफसरों के वेतन से कटने वाला लगभग 39000 करोड़ पैसा पीएफआरडीए में जमा है। राज्य सरकार पुरानी पेंशन Old Pension Scheme का नियमों में प्रावधान करके केंद्र सरकार की एजेंसी पीएफआरडीए में जमा पैसा वापस मांगेगी।
राज्यों की वित्तीय स्थिति के लिए सही नहीं पुरानी पेंशन स्कीम
सीएजी की एक डिवीजन लंबी अवधि के और अल्पकालिक प्रभावों का पता लगाने के लिए पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटने से जुड़े विभिन्न पहलुओं को देख रहा है। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि एनपीएस से पुरानी पेंशन योजना में वापस जाना राज्यों के वित्त के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है।
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