PM Aawas Yojna: केंद्र सरकार की इस योजना में हुआ है बदलाव, घरों को किया जाएगा रद्द

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Source- Housing For All/Twitter

PM Aawas Yojna: केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तरह-तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है. अब इसी तरह की एक स्कीम (Scheme) प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Aawas Yojna) केंद्र की मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है.

केंद्र ने नियमों में किया बदलाव, आवंटित घर होंगे रद्द ?

केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा जारी नये नियमों के तहत आवंटित घरों में कम से कम 5 साल रहना अब जरूरी हो गया है. इसके साथ ही जो लोग खुद घरों में न रहकर किराए पर घरों को दे देते है. उनसे भी घरों को वापस ले लिया जाएगा.इसके साथ ही घर लेने के लिए जो पैसे आपने दिए होंगे, उन्हें भी वापस नहीं दिया जाएगा.

केंद्र सरकार करेगी निगरानी

केंद्र सरकार जिन लोगों को पीएम आवास योजना (PM Aawas yojna) के तहत घर आवंटित करती है. उनके साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज (Registered Agreement To Lease) किया जाता है. अब सरकार यह देखेगी कि जिन घरों को लोगों को मुहैया कराया गया है. वह उसमें पांच साल तक लगातार खुद रह रहे हैं या फिर नहीं. पांच साल रहने के बाद ही रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज में सरकार द्वारा बदलाव किया जा सकेगा.

योजना के तहत मिले फ्लैट नहीं होंगे फ्री होल्ड

केंद्र सरकार द्वारा बनाएं गए नए नियमों के अनुसार इस योजना के तहत आवंटित फ्लैट फ्री होल्ड (Free Hold) नहीं होंगे. ऐसे में जिन लोगों को यह फ्लैट दिया गया है वह लोग किसी दूसरे व्यक्ति को फ्लैट किराए पर नहीं दे सकते हैं. इस नियम के ख़िलाफ माना जाएगा और फ्लैट का गलत इस्तेमाल भी नहीं जा सकेगा. लेकिन अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तब विकट परिस्थिति में उसके परिवार को यह फ़्लैट मिल सकता है.

इस योजना की शुरुआत कब और किसने की ?

इस योजना की शुरुआत PM MODI द्वारा की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर बना कर देती है. दरअसल पीएम मोदी का सपना है की भारत के हर नागरिक के सर पर खुद की छत हो. इस योजना का लाभ देश के लाखों लोगों को दिया गया है. आपको बता दे की इस स्कीम के तहत पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को केंद्र सरकार की ओर से 2.67 लाख की आर्थिक मदद दी जाती है.

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