DU प्रवेश 2021: 100% कट-ऑफ घोषित करने के बाद अकादमिक प्रश्न बोर्ड ने मूल्यांकन प्रणाली पर उठाए सवाल

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के आठ कॉलेजों द्वारा 11 पाठ्यक्रमों के लिए 100 प्रतिशत कट-ऑफ की घोषणा के एक दिन बाद, शिक्षाविदों के एक वर्ग ने शनिवार को विभिन्न बोर्डों की मूल्यांकन पद्धति पर सवाल उठाया और कुछ ने प्रवेश परीक्षाओं के प्रदर्शन पर भी सवाल उठाया। इस विचार को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि इससे कोचिंग उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कुछ विशेषज्ञों ने अच्छी गुणवत्ता वाले संस्थान खोलने के लिए और अधिक निवेश करने पर जोर दिया और कहा कि इससे छात्रों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इतने छात्रों के शत-प्रतिशत अंक प्राप्त करने से उन लोगों की सत्यनिष्ठा पर भी सवाल उठ रहे हैं जिन्हें अंक देने का काम सौंपा गया था.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद झा ने कहा, “100 प्रतिशत अंक देना उन लोगों की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाता है जिन्हें बोर्ड या स्कूलों में अंक देने के लिए नियुक्त किया गया है। पहले यह प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के बारे में सोचा गया था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर इस मौके पर ऐसा किया जाता है तो बेहतर समाधान होगा.'' उन्होंने कहा, 'अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑनलाइन इंटरव्यू क्यों नहीं कराती। उन सभी 10 छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा जिन्होंने 100% अंक प्राप्त किए हैं और उनमें से एक का चयन किया जाएगा। विशेष रूप से कोविड महामारी में इस पर विचार किया जाना चाहिए।'

नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के प्रोफेसर एके भागी ने कहा, "पूर्ण अंक सर्वश्रेष्ठ चार विषयों के लिए हैं और छात्रों के चार विषयों में पूर्ण अंक प्राप्त करने की उच्च संभावना है।" उन्होंने कहा, 'लेकिन कोविड से पहले ऐसे छात्रों की संख्या लेकिन महामारी और आंतरिक मूल्यांकन के चलते 100 पर्सेंटाइल हासिल करने वालों की संख्या बढ़ी है। इससे भी ज्यादा कॉलेजों में 100 फीसदी कट ऑफ देखी जा रही है.'

भागी ने कहा कि एक समग्र पद्धति अपनाई जा सकती है जिसमें बोर्ड के अंकों के अलावा प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन को ध्यान में रखा जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के पूर्व सदस्य राजेश झा ने कहा कि बोर्ड परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी है और बिना किसी भेदभाव के कट ऑफ के आधार पर प्रवेश दिया जाता है. विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में प्रोफेसर आभा देव हबीब ने कहा, "सरकार को उच्च शिक्षा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भर्ती और नए संस्थानों की स्थापना पर अधिक निवेश करना चाहिए।"

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