Opposition Meeting: भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता में टकराव! दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कांग्रेस से मांगा जवाब

Opposition Meeting: बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में एकजुट होने की कोशिशों में लगे विपक्षी दलों की बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना में बुलाई है। इसी बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश का मामला मीटिंग में उठाएंगे।
आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दी धमकी
आम आदमी पार्टी ने धमकी दी है कि अगर कांग्रेस केंद्र सरकार के विवादित आदेश पर समर्थन नहीं करती है तो वह शुक्रवार को होने वाली प्रमुख विपक्षी दलों की मीटिंग में शिरकत नहीं करेगी। दरअसल, केंद्र सरकार ने दिल्ली राज्य की नौकरशाही पर नियंत्रण के लिए एक अध्यादेश लाया है। इस अध्यादेश के कानून बनने के बाद दिल्ली सरकार का नियंत्रण प्रशासन से खत्म हो जाएगा। पिछले महीने केंद्र द्वारा पेश किए अध्यादेश का उद्देश्य दिल्ली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (DANICS) कैडर के समूह-ए अधिकारियों के खिलाफ स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया अध्यादेश
केंद्र और दिल्ली के बीच काफी दिनों से प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर विवाद चल रहा था। दिल्ली सरकार के हर आदेश पर उप राज्यपाल द्वारा हस्तक्षेप किया जाता रहा है और सरकार को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता रहा है। इस विवाद का हल करते हुए बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया था कि दिल्ली राज्य की चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक अधिकारियों का नियंत्रण होगा। इस फैसले के बाद दिल्ली की चुनी हुई राज्य सरकार को काफी अधिकार मिल गए। लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश ला दिया जिसके लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला कमजोर हो जाएगा।
कांग्रेस करे अपना रूख साफ तभी मीटिंग में जाएंगे
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि कांग्रेस शुक्रवार को विपक्ष की बैठक में अध्यादेश पर अपना रुख साफ करेगी। वह अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने और इसे संसद के माध्यम से कानून बनने से रोकने के प्रयास में गैर-भाजपा दलों के नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। केजरीवाल ने मंगलवार को कहा, “कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना होगा, क्योंकि बैठक में अन्य सभी राजनीतिक दल उसकी स्थिति के बारे में पूछेंगे।
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