दिल्ली में 10-15 साल पुराने वाहनों की जब्ती पर फिलहाल रोक, सरकार ने उठाए सवाल

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में 10 से 15 साल पुराने वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस कदम के पीछे सरकार का तर्क है कि वाहन जब्ती की मौजूदा प्रक्रिया सही नहीं है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को भेजी गई चिट्ठी में सरकार ने सुझाव दिया है कि यह नियम 1 नवंबर से पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर लागू किया जाए।

पुराने वाहनों के मालिकों को मिलेगी राहत?

सरकार के इस फैसले के बाद सवाल यह उठ रहा है कि बीते दो दिनों में जिन "एंड ऑफ लाइफ" वाहनों को सीज किया गया है, उनका क्या होगा? क्या वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियां वापस मिलेंगी?

दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह पॉलिसी पिछली सरकार द्वारा बनाई गई थी, जिसे मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार ने लागू नहीं किया था। इसलिए अब जो गाड़ियां जब्त की गई हैं, वे पुराने नियमों के आधार पर सीज की गई हैं और उन्हें वापस पाना आसान नहीं होगा।

सिरसा का बयान और सरकार की रणनीति

मंत्री सिरसा ने कहा कि "हम वाहनों की जब्ती की प्रक्रिया पर दोबारा विचार कर रहे हैं। हमारा मकसद प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है, लेकिन यह आम लोगों को परेशान करके नहीं होना चाहिए।" सरकार चाहती है कि नई पॉलिसी पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर एक समान रूप से लागू की जाए ताकि नागरिकों को भ्रम या असुविधा का सामना न करना पड़े।