केंद्र सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' योजना का लक्ष्य 2034 तक रखा, जानें क्या हैं नए बदलाव

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की महत्वाकांक्षी योजना को 2034 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जिससे चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और खर्चों में कमी लाई जाएगी। इस कदम का उद्देश्य चुनावों के कारण होने वाली वित्तीय और प्रशासनिक बोझ को कम करना और शासन में निरंतरता लाना है।

इस पहल को लागू करने के लिए संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 संसद में पेश किए जा चुके हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार, 2029 के बाद हर राज्य विधानसभाओं के चुनावों का कार्यकाल कम कर दिया जाएगा ताकि वे 2034 के आम चुनाव के साथ सिंक्रोनाइज हो सकें।

संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार
संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार, राष्ट्रपति 2029 के आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख के आधार पर एक अधिसूचना जारी करेंगे, जिसमें अगले आम चुनावों की तारीख तय की जाएगी। इसके बाद चुनी गई सभी राज्य विधानसभाएं उसी लोकसभा के पांच साल के कार्यकाल तक सीमित रहेंगी।

विशेष प्रावधान
विधेयक में यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर किसी राज्य विधानसभा का कार्यकाल पांच साल से पहले ही समाप्त हो जाता है, तो नए चुनाव उसी बची हुई अवधि के लिए होंगे ताकि अगले चुनाव उसी एकसमान चुनावी चक्र में आ सकें।

छूट की व्यवस्था
विधेयक में एक विशेष प्रावधान भी रखा गया है, जिसके अनुसार चुनाव आयोग यह सिफारिश कर सकता है कि किसी राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। यदि ऐसा होता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य के चुनाव को एक तय तारीख से आगे कराने का आदेश दे सकते हैं।

संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य
इस संशोधन का उद्देश्य चुनावों के बीच होने वाले चुनावी चक्र को एक समान बनाना और प्रशासनिक कार्यों में निरंतरता को बढ़ाना है। यह योजना बार-बार होने वाले चुनावों की व्यवस्था को समाप्त करने और देश में चुनावी प्रक्रिया को एकीकृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।