पेंशनर्स फोरम ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, लंबित मांगें पूरी करने की मांग
कानपुर, पेंशनर्स फोरम ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर जिलाधिकारी कानपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन फोरम की 15 फरवरी 2026 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में दिया गया। ज्ञापन को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दलजीत सिंह ने प्राप्त किया।
फोरम ने सरकार से मांग की है कि 8वें वेतन आयोग के तहत लिए गए निर्णयों में पेंशनरों को भी शामिल किया जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच यह आशंका बनी हुई है कि उन्हें इस लाभ से वंचित किया जा सकता है, इसलिए सरकार इस संबंध में स्पष्ट आश्वासन दे।
फोरम ने यह भी मांग की कि 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को वेतन और पेंशन में जोड़ा जाए, ताकि कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच व्याप्त असंतोष समाप्त हो सके। इसके साथ ही सभी पेंशनरों को आयकर से मुक्त करने की भी मांग उठाई गई।
ज्ञापन में कोशियारी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर EPS-95 के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹7500 मासिक पेंशन तथा उस पर महंगाई भत्ता देने की मांग की गई। इसके अलावा कोरोना काल से पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे सहित जो रियायतें मिलती थीं, उन्हें पुनः बहाल करने की अपील की गई।
फोरम ने यह भी कहा कि 65 वर्ष की आयु पर 5%, 70 वर्ष पर 10%, 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन बढ़ाने के आदेश पर पुनर्विचार कर उसे लागू किया जाए। साथ ही पुरानी पेंशन योजना की बहाली, IIT के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को CGHS सुविधा देने तथा सभी पेंशनरों को दो वर्ष में एक बार सहायक सहित भारत भ्रमण की सुविधा देने की मांग भी की गई।
कोरोना काल के दौरान रोकी गई 18 माह की महंगाई राहत का भुगतान करने, पेंशन राशिकरण की कटौती 15 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष में बंद करने और सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम निर्णयों को सभी संबंधितों पर समान रूप से लागू करने की भी मांग रखी गई।
ज्ञापन सौंपने वालों में फोरम के महामंत्री आनंद अवस्थी, अध्यक्ष राजेश शुक्ला, बी. एल. गुलबिया, पी. एस. बाजपेई, सत्य नारायण, भानु प्रकाश निगम, आर. पी. शुक्ल, आर. पी. एस. श्रीवास्तव, एच. एन. तिवारी, विनय प्रकाश उपाध्याय, शिव शंकर, उमेश शुक्ल, रविंद्र कुमार मधुर, आर. पी. वर्मा, मुमताज हुसैन और आनंद सिंह सहित कई सदस्य मौजूद रहे।