Land Registration New Rules 2025: जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री अब होगी पूरी तरह डिजिटल, जानें कैसे मिलेगा फायदा
Land Registration New Rules 2025: भारत सरकार ने "The Registration Bill 2025" का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। यह बिल 1908 के Registration Act की जगह लेगा और देशभर में जमीन-जायदाद और अन्य दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन, पेपरलेस और पारदर्शी बनाने का काम करेगा।
बिल का मसौदा ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा तैयार किया गया है, और आम जनता से इस पर सुझाव भी मांगे गए हैं।
क्यों लाया जा रहा है नया कानून?
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1908 का कानून आज के डिजिटल युग के लिए पुराना और अप्रासंगिक हो चुका है।
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अब दस्तावेज़ों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक फैसलों की नींव बन चुका है।
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कई राज्यों ने पहले से डिजिटल रजिस्ट्रेशन और पहचान सत्यापन की शुरुआत कर दी है, अब ज़रूरत है एकीकृत राष्ट्रीय कानून की।
The Registration Bill 2025 से क्या-क्या होगा फायदा?
- घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा
- कागजी फॉर्म और दलालों पर निर्भरता घटेगी
- समय और पैसे की बचत
- रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी
- कानूनी मामलों में साफ और वैध दस्तावेज़ मिल सकेंगे
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार चाहती है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और आम नागरिकों के अनुकूल बने। इसके तहत:
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पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी
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नागरिकों की राय और सुझाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है
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लोगों की सहभागिता से कानून को और मजबूत किया जाएगा
कैसे दें अपने सुझाव?
आप भूमि संसाधन विभाग की वेबसाइट पर जाकर इस बिल के ड्राफ्ट को पढ़ सकते हैं और अपनी राय भेज सकते हैं:
यह आपके लिए एक मौका है — देश के रजिस्ट्रेशन सिस्टम को बेहतर और डिजिटल बनाने में अपनी भागीदारी दर्ज कराने का।