रॉबर्ट वाड्रा लैंड स्कैम: मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट, करोड़ों की संपत्तियां कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने रॉबर्ट वाड्रा सहित 11 लोगों और कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह मामला गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में ज़मीन की खरीद-फरोख्त में गड़बड़ी से जुड़ा है।

क्या है पूरा मामला?

साल 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन मात्र 7.5 करोड़ रुपये में खरीदी थी। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। वाड्रा की कंपनी को इस ज़मीन पर कमर्शियल कॉलोनी विकसित करने का लाइसेंस भी मिला, लेकिन कोई निर्माण नहीं हुआ। बाद में 2012 में वही ज़मीन 58 करोड़ रुपये में DLF को बेच दी गई।

किस आधार पर हुआ केस?

2018 में गुरुग्राम पुलिस ने एक FIR दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि वाड्रा ने यह जमीन धोखे से खरीदी और दस्तावेजों में हेरफेर की। शिकायतकर्ता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि यह सौदा पूरी तरह फर्जी था। IPC की धारा 420 और 467 के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए गए।

ED की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय ने 16 जुलाई 2025 को इस मामले में 37.64 करोड़ रुपये की 43 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया। इसमें वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी संपत्तियां शामिल हैं। इसके बाद, 17 जुलाई को नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में वाड्रा समेत 11 लोगों/कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।

अभी कोर्ट से क्या आदेश है?

चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने अभी इस पर संज्ञान नहीं लिया है। इसका मतलब है कि अदालत ने अभी तक तय नहीं किया है कि इन आरोपों पर मुकदमा चलेगा या नहीं। आरोपी पक्ष को अभी अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिलेगा।

आरोप क्या हैं?

मुख्य आरोप है कि वाड्रा की कंपनी ने ज़मीन को कम कीमत पर खरीदा और बाद में भारी मुनाफे के साथ उसे DLF को बेच दिया। यह सौदा कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा था। इसके लिए जाली दस्तावेज़ों और प्रभावशाली संबंधों का इस्तेमाल किया गया।