विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सियासी अटकलों को किया खारिज कहा: नहीं होगा नेतृत्व में बदलाव, त्रिवेंद्र ही रहेंगे सीएम

बतौर पर्यवेक्षक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह की मौजूदगी में शनिवार को बगैर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के देहरादून में प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक से शुरू हुई राजनीतिक हलचल सोमवार को पार्टी नेतृत्व द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली बुलाए जाने से और तेज हो गई. इसी के साथ प्रदेश सरकार में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया.

संसद भवन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री के साथ संगठन महासचिव बीएल संतोष की पर्यवेक्षक डॉ. रमन सिंह और प्रभारी दुष्यंत गौतम की रिपोर्ट पर मैराथन बैठक हुई. इस दौरान संसद भवन में पीएम मोदी भी मौजूद रहे. इसी बीच, सीएम बिना किसी तय कार्यक्रम के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मिलने पहुंचे. बलूनी के साथ एक घंटे की बैठक के बाद सीएम की नड्डा के साथ दो घंटे बैठक हुई. फिर सीएम ने मीडिया को बातचीत के लिए बुलाया.

सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र को गैरसैंण में महिला दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करनी थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर उन्हें गैरसैंण की बजाय सुबह 11 बजे दिल्ली रवाना होना पड़ा. सूत्रों के मुताबिक कोर ग्रुप की बैठक की रिपोर्ट रमन सिंह व दुष्यंत कुमार गौतम ने पार्टी नेतृत्व को सौंपी.

इसी के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र को दिल्ली बुलाया गया. उधर, उत्तराखंड से 20 से ज्यादा भाजपा विधायक व कुछ मंत्री सोमवार दोपहर तक दिल्ली पहुंच चुके थे. दिल्ली पहुंचकर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के लिए दिल्ली आए हैं. विधायकों के दिल्ली आने पर उन्होंने इसे सामान्य बात करार दिया.

नेतृत्व में नहीं होगा बदलाव: विधायक मुन्ना सिंह चौहान

सीएम की ओर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान हुए मीडिया से मुखातिब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद किसको बैठाना है या हटाना है यह संसदीय बोर्ड की बैठक और पार्टी हाईकमान का फैसला होता है. फिलहाल, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी को कुछ भी खतरा नहीं है. चौहान ने कहा कि पार्टी की ओर से मंगलवार को भाजपा विधानमंडल की बैठक नहीं बुलाई गई है. सीएम आज सुबह 10-11 बजे राजधानी देहरादून के लिए रवाना होंगे.

चौहान ने दावा किया है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का नई दिल्ली दौरा पार्टी हाईकमान के आदेशों के बाद हुआ था नकि उनकों पद से हटाने के लिए. चूंकि, 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार अपना चार साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, इसलिए बैठकों का दौर जारी था. 

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