देशभर में 157 मेडिकल कॉलेज का कार्य विभिन्न चरणों में: डॉ. हर्षवर्धन

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन के मुताबिक देशभर के विभिन्न हिस्सों में कुल 157 नए मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य प्रगति पर हैं. उन्होंने कहा कि इनमें से 58 कॉलेज का कार्यान्वयन पहले चरण में, 24 कॉलेज दूसरे चरण मे और बाकि बचे 75 कॉलेज का कार्यान्वयन तीसरे चरण में घोषित किये गए थें.

हर्षवर्धन ने राज्यसभा के प्रश्नकाल के दौरान कहा कि "2014 के बाद से, देश के विभिन्न हिस्सों में विकास के विभिन्न चरणों में 157 मेडिकल कॉलेज हैं. इनमें चरण 1 में 58 और चरण 2 में 24 और हाल ही में घोषित किए गए चरण 3 में 75 अन्य शामिल हैं" वही इसके पहले 2014 में देश में 50,000 मेडिकल कॉलेज में सीटें थीं. जिसमें अतिरिक्त 30,000 सीटों को और जोड़ा गया है.

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के आकलन के बाद सरकार बनाएगी नीति

केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग देश में आवश्यक मेडिकल कॉलेजों और सीटों की कुल संख्या का भी आकलन कर रहा है, जिसके अनुसार सरकार अपनी नीतियां बनाएगी.

हर्षवर्धन ने मोदी सरकार के मेडिकल क्षेत्र में किए गए काम को गिनाया. उन्होंने कहा, "मोदी सरकार के तहत 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्वीकृत किए गए हैं. इनमें से, 16 एम्स पिछले सात वर्षों से कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में शामिल हैं

आकांक्षी जिलों में 75 मेडिकल कॉलेज को दी मंजूरी: डॉ. हर्षवर्धन

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि "नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में देश के विभिन्न राज्यों में 75 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी. कॉलेज निर्माण उन आकांक्षी जिलों और क्षेत्रों में किया जाएगा जहाँ सबसे वंचित लोग रहते हैं और जहां निजी या सरकारी क्षेत्र में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है. इन सभी 75 मेडिकल कॉलेजों को अंतिम रूप दिया गया है और अधिसूचित किया गया है"

बजट का 60 प्रतिशत खर्च करेगी सरकार: हर्षवर्धन

मंत्री ने कहा कि "केंद्र इन कॉलेजों पर बजट खर्च का 60 प्रतिशत का समर्थन करता है. एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कर्नाटक में कोई भी एम्स विकसित नहीं हुआ है और राज्य के मुख्यमंत्री और नेताओं ने इस संबंध में अनुरोध किया है, यह कहते हुए कि स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय इस संबंध में काम कर रहे हैं"

केंद्रीय मंत्री ने एक लिखित जवाब में कहा, "चरण 3 के तहत, कर्नाटक में वर्ष 2019-20 में चिकमंगलूरु, हावेरी, यादगिरी और चिक्कबल्लपुरा में 150 एमबीबीएस सीटों की क्षमता वाले चार मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है" उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों को केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60-40 के अनुपात में साझा करने के लिए 325 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है