7th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग पर सरकार का आया बड़ा फैसला,जानिए कर्मचारियों को मिलेगा फायदा या होगा नुकसान

7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये महीना बढ़िया रहने वाला है। छप्परफाड़ के खुशियां उनकी झोली में आने वाली हैं। अगस्त के महीने में महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। कल हुई कैबिनेट की बैठक में इसका ऐलान हो गया। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इसमें सरकार की तरफ से फिलहाल कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। वहीं, 18 महीने के डीए एरियर (18 months DA Arrear) को लेकर भी काफी चर्चा हुई। वहीं केंद्र सरकार ने इस दावे का खंडन किया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन को संशोधित करने के लिए कोई 8 वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) नहीं होगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चैधरी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

7th Pay Commission Update

राज्य मंत्री पंकज चौधरी के मुताबिक अब 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद नया वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके बजाय सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अपने आप हो जाया करेगी। यह एक ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ हो सकता है, जिसमें 50 फीसदी से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाया करेगा।अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार के 68 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. सरकार ने हालांकि अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। जब सरकार इस पर कोई फैसला ले लेगी तो अधिसूचना जारी कर इसे ऑफिशियल किया जाएगा।

AICPI के आधार पर बढ़ता है डीए/डीआर

एक अन्य सवाल के जवाब में कि क्या सरकार हाई होल सेल प्राइस इंडेक्स इंफ्लेशन को देखते हुए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दरों में वृद्धि करेगी, चैधरी ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है क्योंकि डीए या डीआर शिमला में श्रम ब्यूरो द्वारा प्रदान किए गए एआईसीपीआई डाटा पर आधारित है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी डीए/डीआर दरों में एक और बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं।इस संबंध में सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। इस बीच, त्रिपुरा की राज्य सरकार ने 1 जुलाई से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में क्रमशः 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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