वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आज बैंक प्रमुखों के साथ बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

कोरोना की वैश्विक महामारी के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा हैं। उसी के विषय में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानो के प्रमुखों के साथ बैठक करने का फैसला लिया हैं।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से शुरू हो रही इस दो दिवसीय बैठक में अर्थव्यवस्था के प्रोडक्टिव सेक्टर में क्रेडिट फ्लो को दूर करने पर चर्चा की जाएगी।

साथ ही किस तरह जीडीपी को वापस पटरी पर लाया जा सके और बैंको को किस तरह क़र्ज़ा मुक्त किया जाए इस पर चर्चा हो सकती हैं। इन बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख होंगे शामिल वित्त मंत्री की इस दो दिवसीय बैठक में चर्चा के दौरान देश भर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख भाग लेंगे।

इनमें एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा कैपिटल के मुख्य कार्रकारी अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में इन मुद्दों पर की जानी है चर्चा सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त सचिवों के साथ बैठक की थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, आज शुरू होने वाली बैठक में अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रों में निर्बाध फंड मुहैया कराए जाने पर चर्चा होगी। रिपोर्ट में बताया गया कि बैठक में अलग-अलग क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा और आत्मानिर्भर भारत अभियान सहित सरकारी योजनाओं में विकास की समीक्षा भी की जानी है। ईसीएलजीएस की समीक्षा की जाएगी यह बैठक ऐसे समय हो रही है|

जब बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में लोन देने को बढ़ावा देने के लिए व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम चला रहे हैं। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा घोषित 2.0 योजना के पुनर्गठन पर डेवलपमेंट और बैठक के दौरान 4.5 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की भी समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में बैंक प्रमुखों के अलावा अलग-अलग मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारी भी हिस्सा लेगें।

अक्टूबर के अंत तक 63574 करोड़ रुपये के लोन मंजूर सरकार की ओर से बताया गया कि इकोसिस्टम और संबंधित मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने के लिए 17 और 18 नवंबर को एक स्टेकहोल्डर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है।

सरकार द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों के अनुसार, बैंकों ने 31 अक्टूबर तक देश भर में आयोजित 10,580 शिविरों के माध्यम से कुल 63,574 करोड़ रुपये के 13.84 लाख लोन मंजूर किए हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, लगभग 3.2 लाख लाभार्थियों को व्यापार लोन में 21,687.23 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।जबकि 4,560,39 करोड़ रुपये के व्हीकल लोन 59,090 उधारकर्ताओं के लिए मंजूर हुए।

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