देश की 63 हजार कृषि ऋण समितियां का कंप्यूटरीकरण करने जा रही सरकार, किसानों को होगा ये लाभ

Pacs Scheme: किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के लिए भारत सरकार (Indian government) अनेकों योजनों की शुरुआत करती रहती है. इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) 63 हजार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (Pacs) के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी है. आइए सरकार के इस फैसले के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं.

केंद्र सरकार इस कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम का शुरू करके प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की दक्षता बढ़ाने के साथ उनके संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ाना चाहती है. सरकार के अनुसार इस परियोजना पर कुल 2,516 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें केंद्र सरकार 1,528 करोड़ रुपये का बोझ वहन करेगी.

Pacs Scheme

उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 13 करोड़ विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों को फायदा मिलेगा.बता दें कि देश में सभी संस्थाओं की तरफ से दिए गए केसीसी ऋणों में पैक्स का हिस्सा 41 प्रतिशत है.जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं.

इस परियोजना में साइबर सुरक्षा और डेटा भंडारण के साथ क्लाउड-आधारित सामान्य सॉफ्टवेयर के विकास समेत पैक्स को हार्डवेयर संबंधी सहायता प्रदान करना शामिल है. ये परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बेहतर बनाने के अलावा बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ गैर-बैंकिंग गतिविधियों के केंद्र के रूप में पैक्स की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद करेगी. उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसे आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे.

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