Indian Farmer: धांसू योजना! अब विदेशों भी बजेगा भारतीय किसानों का डंका, केंद्र सरकार ने दिखाई हरी झंडी

Indian Farmer: भारत के किसानों की बल्ले-बल्ले होने वाली है, अब केंद्र सरकार की एक योजना से विदेशी ज़मीन पर भी भारतीय किसानों द्वारा पैदा की गई फ़ैसलों का डंका बजेगा. इसकी मंज़ूरी केंद्र सरकार की तरफ से भी मिल चुकी है. पूरी दुनिया को मालूम है की भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां 60 से 65 प्रतिशत जनसंख्या खेती पर अश्रित है.
भारत के गेहूं,चावल,दाल,तेल सभी की गुणवत्ता और देशों के मुक़ाबले बेहतरीन रहती है. ऐसे में खेतों में उगने वाली फसल से ही किसानों की आमदनी होती है और उनके परिवार का खर्च भी पूरा होता है, जिसकी वजह से बाजार में फसल की सही कीमत मिलना बेहद जरूरी हो जाता है. लेकिन किसानों की हालत अभी भी पूरी तरह से ठीक नही हुई है.
इसमें और बेहतरी की ज़रूरत है, हालांकि कई बार किसानों फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती है. जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है, कई किसान तो कर्ज़ तलें इतना दब जाते है की वो आत्महत्या कर लेते है. ऐसे में सरकार ने किसानों की आमदनी के लिए विदेशों में फसल बेचने की योजना शुरू की है.
केंद्र की इस योजना के बाद कई किसान क़र्ज़ के बोझ से बाहर आ जाएंगे. केंद्र सरकार ने अगस्त 2020 में कृषि उड़ान योजना (Krishi Udan Scheme) लॉन्च की थी. मोदी 2.0 की सरकार में इसे लागू किया गया था. जिसके तहत अब भारतीय किसान अपनी फसल को आसानी से विदेशों में बेच पायेंगे. ऐसे में अक्टूबर 2021 में इस योजना को अपडेट किया गया था.
इस योजना के तहत हवाई यात्रा के जरिए फसलों को विदेशों में निर्यात किया जाएगा. भारत अब पहले वाला भारत नही रहा आज के समय में हम मिसाइल गोला-बारूद से लेकर नीम की दातून तक विदेशों में भारी मात्रा में पहुँचा रहें है. भारत में फसलों को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है. इस योजना के तहत भारत सरकार में शामिल 8 मंत्रालय काम कर रहे हैं.
आठ के आठ मंत्रालय बहुत तेज़ी से काम कर रहें है. जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, जनजातीय मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) शामिल हैं. सभी मंत्रालय का ज़ोर है की भारत को किस तरह पूरी दुनिया के सामने एक विकल्प के रूप में पेश किया जा सके.
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