MVPY: दिल्ली सरकार छात्रों को देगी इतने हज़ार रुपए, ऐसे उठाएं योजना का लाभ
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों के लिए अनेक तरह की योजनाएँ लाती रहती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार इस बार शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए काम करने की सोच रही हैं।मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना के तहत अरविंद केजरीवाल ज़रूरतमंदो के लिए कुछ ना कुछ कल्याणकारी योजना चलाती रहती हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर हमेशा से जोर रहा हैं। इसी कड़ी में तीसरी बार सीएम बनने पर अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना की शुरुआत की गई हैं। यह योजना दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरु की गई हैं। साल 2020-21 में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना के तहत 10,100 विद्यार्थियों का चयन किया गया हैं।
छात्रों का क्या लाभ हैं इस योजना में?
दिल्ली में शिक्षा को बढ़ावा देना केजरीवाल सरकार का हमेशा से मुख्य अजेंडा रहा हैं। इसी कड़ी में अब दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना की शुरुआत की गई हैं। इस योजना के अंतर्गत कमजोर वर्ग के बच्चों को आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया गया हैं। इससे कमजोर वर्ग के बच्चों पर फीस का भार कम करने के साथ ही फीस को लेकर अभिभावकों की चिंता को भी कम करने की कोशिश की गई हैं।
इस योजना के अंदर दिल्ली सरकार ने ऐलान किया हैं कि वह नौवीं और दसवीं की परीक्षा में जिन बच्चों का 50 प्रतिशत से ज्यादा अंक आने वाले हैं। उनको दिल्ली सरकार की तरफ से पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। जबकि 11वीं और 12वीं में 60 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों को पूरे दस हजार रूपए दिए जाएंगे। ताकि छात्रों का मनोबल ऊँचा हो और वह परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करे।
जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार द्वारा पहले बजट में ही इस योजना को पारित कर दिया गया था। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार की तरफ से 150 करोड़ का बजट पेश किया गया हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने एक पात्रता निश्चित कर दी हैं।
हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा पहले भी शिक्षा को लेकर अनेको तरह के कार्य किए गए हैं। जिसकी चर्चा भी खूब हर जगह होती रहती हैं। दिल्ली सरकार के स्कूलों की तस्वीर तो हमेशा ही चर्चा का केंद्र रहती है। जिसको दिखाते हुए सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव में दिल्ली का माडल रखा जा रहा है।
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