PM Kisan Yojana: इस राज्य के करीब 1.69 लाख किसानों की “धन राशि” फंस गई, सरकार का आया बयान
केंद्र की मोदी सरकार ने किसानो को सीधा फ़ायदा देने के लिए “किसान सम्मान निधि योजना” बनाई हैं। जिसके तहत केंद्र सरकार किसानों की देख रेख करती हैं। केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना।
केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों को आर्थिक रूप से मदद देने के लिए साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “प्रधानमंत्री किसान सामान निधि योजना” की शुरुआत की गई थी। पीएम की इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को 6 हजार रुपये सालाना दिए जाते हैं।बिहार राज्य में डेढ़ लाख से अधिक किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि की अर्जी स्वीकार होने में दिक़्क़तों का सामना करना पड़ रहां हैं।
दरअसल बिहार के किसानों के आधार कार्ड में “अंकित” नाम के अक्षर से मैच नहीं होने के कारण उनकी अर्जी अभी तक फंसी हुई हैं। अब बिहार सरकार ने ऐसे किसानों के लिए अपने नाम में सुधार करने के लिए किसानों को मौका दिया हैं।पीएम किसान सम्मान निधि में जो भी प्रावधान हैं, उसके अनुसार आवेदक का नाम आधार कार्ड में अंग्रेजी भाषा में लिखे नाम से मैच करना चाहिए।
अगर नाम में एक भी अक्षर का अंतर हुआ तो इस योजना द्वारा आने वाली धनराशि मिलने की कोई संभावना नहीं होगी। यह योजना जब शुरू हुई तो तब से राज्य के 1 लाख 69 हज़ार 728 किसान लाभ से वंचित हो गए थे। इन किसानों में से किसी के आधार कार्ड का नाम आवेदन में दिए गए नाम से मैच ही नहीं कर पा रहा था।
इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए दिए जाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से यह राशि हर 4 महीनों में तीन किस्तों में दो-दो हजार करके दी जाती हैं। जानकारी जुटाने के लिए किसान https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर मदद ले सकते हैं कई किसानों के बैंक का आईएफएस कोड भी गलत होने के कारण आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया हैं।
बिहार सरकार ने जब मौका दिया तब कुछ किसानों ने इसमें सुधार कर लिया था। लेकिन अब भी करीब सवा लाख किसानों का नाम आधार कॉर्ड के नाम से मैच नहीं कर पा रहे हैं। इसके पोर्टल पर जाकर ही सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। किसान सम्मान निधि योजना में चयनित किसानों को जो 6000 रुपये की राशि मिलती हैं। वह सीधे तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से उनके खाते में आती हैं।
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