Rajasthan Government ने अपने बजट में लिया अहम फैसला, राज्य में लागू होगी पुरानी Pension योजना
राजस्थान की विधानसभा में बजट की घोषणा के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अहम फैसला लिया हैं। राजस्थान में सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करते रहे हैं। इसको लेकर कई बार सरकारी कर्मचारियों ने कई धरने प्रदर्शन भी राज्य सरकार के खिलाफ दिए। जिसके बाद गहलोत सरकार को अपने कदम वापस लेने पड़े।
लेकिन बीते दिनो में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने Budget 2022 की घोषणा के साथ ही पुरानी पेंशन योजना को भी वापस से लागू करने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया हैं। अब इससे सरकारी कर्मचारियों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई होगी। अब कर्मचारियों ने चैन की सांस भी ली होगी। जिसकी वजह वह बीते समय से परेशान थे और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
CM Ashok Gehlot ने कहा कि ''हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं.''
सरकारी कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी?
गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद अब पुरानी पेंशन योजना लागू होते ही इसके बाद रिटायर्ड होने पर सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन भी मिलेगी। साल 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल होगी। इसमें वेतन की आधी पेंशन मिला करेगी। नए पेंशन सिस्टम में सरकारी कर्मचारी को खुद पैसा कटवाना होता था।
नई पेंशन स्कीम इस प्रकार हैं
- जीपीएफ की सुविधा नहीं है.
- वेतन से प्रतिमाह 10 फीसद कटौती.
- निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं. यह पूरी तरह शेयर बाजार व बीमा कंपनियों पर निर्भर होगी.
- नई पेंशन बीमा कंपनी देगी. यदि कोई समस्या आती है तो बीमा कंपनी से ही लड़ना पड़ेगा.
- रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता बंद, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी.
- पारिवारिक पेंशन खत्म
- लोन की कोई सुविधा नहीं (विशेष परिस्थितियों में जटिल प्रक्रिया के बाद ही केवल तीन बार रिफंडेबल लिया जा सकता है)
- रिटायरमेंट पर अंशदान की जो 40 फीसद राशि वापस मिलेगी, उस पर आयकर लगेगा.
- नई पेंशन स्कीम पूरी तरह शेयर बाजार पर पर आधारित, जो जोखिम पूर्ण है.
- महंगाई व वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा.
पुरानी पेंशन स्कीम इस प्रकार हैं
- जीपीएफ की सुविधा मिलेगी
- पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होगी
- रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत गारंटी मिलेगी
- पूरी पेंशन सरकार देती है।
- रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी (अंतिम वेतन के मुताबिक) में 16.5 माह का वेतन।
- सेवाकाल में मृत्यु पर डेथ ग्रच्युटी की सुविधा जो सातवें वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी।
- सेवाकाल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन एवं नौकरी।
- हर छह माह बाद महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा।
- जीपीएफ निकासी (रिटायरमेंट के समय) पर कोई आयकर नहीं।
- रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति।
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