UPI Charges: ऑनलाइन पेमेंट पर अतिरिक्त शुल्क लगने पर रोक, सरकार ने किया साफ़ इनकार, जानें वित्त मंत्रालय ने क्या जवाब दिया?
UPI Charges: डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। RBI ने कुछ दिन पहले परामर्श पत्र जारी करने के बाद यूपीआई पर एक्स्ट्रा चार्ज लगने के आसार थे। सरकार ने फिलहाल यूपीआई पर किसी तरह का शुल्क लगाने से इनकार कर दिया है।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई एक डिजिटल सेवा है। सरकार का इस पर किसी भी तरह का शुल्क लगाने का इरादा नहीं है। दरअसल, RBI ने कुछ दिनों पहले भुगतान प्रणाली पर एक परामर्श पत्र जारी किया था और सुझाव मांगे थे। यूपीआई ने अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ पहुंचाया है। जहां तक ट्रांजेक्शन के दौरान लगने वाली लागत की बात है तो सर्विस प्रोवाइडरों की इस चिंता को किसी और तरीके से पूरा किया जाएगा।
सरकार ने पिछले साल डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी थी। इस वर्ष भी यूपीआई को बढ़ावा देने की घोषणा की है। यूपीआई में किसी तरह का शुल्क नहीं है। कैशलेस पेमेंट से सभी लोगों को कई फायदे होते हैं।
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