Budget 2023-24: शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हुई कई घोषणाएं, जानें युवाओं के क्या रहा खास

Budget 2023-24: संसद में आज आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया गया.जिस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा जगत, रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए कई बड़ी एवं अहम घोषणाएं कीं.आइए जानते हैं वित्तमंत्री ने क्या कुछ कहा...

खोले जाएंगे नर्सिंग कॉलेज (Budget 2023-24)

वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे. वहीं, राज्य सरकारों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक पुस्तकालय खोलने की दिशा में काम किया जाएगा.

एकलव्य मॉडल स्कूलों बजट में की बढ़ोतरी

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट घोषणा में कहा कि अगले तीन वर्षों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी. जिसके लिए एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए बजट 2022-23 के दो हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 के लिए 5943 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए होगी संस्थानों की स्थापना

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषण की कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी. ये तीन अलग-अलग प्रमुख संस्थानों में स्थापित होंगे. कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास के लिए यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा.

पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च होगी

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी. युवाओं को ग्लोबल स्तर पर नौकरियां दिलाने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे.वहीं जिला स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.

Budget 2023-24 के भाषण में इन बातों का भी हुआ जिक्र

• अगले तीन साल में 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता योजना यानी नेशनल अप्रेंटिस स्कीम का लाभ मिलेगा.
• लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को स्किल सुधारने का मौका मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी योजना का एलान किया गया है.
• मत्स्य पालन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 60,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
• बजट में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की गई है.
• डिजिटल लाइब्रेरी के लिए एनबीटी यानी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से किताबें मुहैया कराई जाएंगी.
• राज्य सरकारों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक पुस्तकालय खोलने की दिशा में काम किया जाएगा. 
• बजट में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है.
• मेडिकल कॉलेजों को रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार किया जाएगा.
• साक्षरता के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम किया जाएगा.
• फार्मा सेक्टर में रिसर्च गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई रिसर्च योजना का एलान किया गया है.

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