आंध्र प्रदेश उच्च न्यायलय ने राज्य सरकार को अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित का दिया आदेश
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार को अमरावती को राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया. यह आदेश उसी पर बात पर आधारित है जैसा कि पिछले तेलुगु देशम पार्टी के शासन द्वारा लाए गए राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) अधिनियम के तहत प्रस्तावित है.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राजधानी के विकास के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार को भूखंडों का विकास करना चाहिए और उन्हें अगले तीन महीनों में वापस देना चाहिए. उच्च न्यायलय न इ सरकार को इन भूखंडों के आसपास सभी ढांचागत सुविधाएं स्थापित करने का भी निर्देश दिया.
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने देखा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने चंद्रबाबू नायडू सरकार द्वारा दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए प्रक्रिया का पालन नहीं किया और उनसे कहा कि किसानों द्वारा राज्य में शासन करने वाली पिछली पार्टी को दी गई किसी भी भूमि को गिरवी न रखें.
हाई कोर्ट ने आगे कहा कि यह मौजूदा शासन की जिम्मेदारी थी कि वह नौ थीम वाले शहरों - ज्ञान, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक, पर्यटन, न्याय, मीडिया, खेल, वित्त और सरकार को विकसित करे जैसा कि पिछली सरकार के शासन के दौरान सीआरडीए के तहत परिकल्पित था. इसके अलावा कोर्ट ने जगन मोहन रेड्डी की सरकार को चंद्रबाबू नायडू और उनके मंत्रियों द्वारा तैयार किए गए राजधानी शहर के मास्टर प्लान पर टिके रहने के लिए कहा.
वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अमरावती के बजाय तीन राजधानियां स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन कई किसानों और टीडीपी नेताओं द्वारा इस कदम के खिलाफ जनहित याचिका दायर करने के बाद उच्च न्यायालय ने इस योजना पर रोक लगा दी थी.
मई 2019 में सत्ता में आने के बाद, वाईएसआरसीपी सरकार ने गुंटूर और कृष्णा जिलों के 29 गांवों को अमरावती की राजधानी के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया था.
20 जनवरी, 2020 को राज्य सरकार ने एपी विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समान विकास अधिनियम पारित किया जिसने तीन राजधानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया. आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने अमरावती को विधायी राजधानी के रूप में रद्द करने और विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी बनाने का फैसला किया है जहां सचिवालय और राजभवन स्थित होंगे.
रायलसीमा में कुरनूल को न्यायिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा जहां आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया जाएगा.