Bihar Budget 2022: बजट में किस क्षेत्र पर फोकस होगा नितीश कुमार सरकार का ? जानिए सारी अहम बातें

Bihar Budget 2022: 28 फरवरी को पेश होने वाले बिहार बजट 2022-23 में दो साल की महामारी से प्रेरित आर्थिक मंदी के बाद राज्य में बुनियादी ढांचे, नौकरियों के सृजन और उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि राज्य सरकार को बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए ₹ 1 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय (CAPEX) फंड के तहत ब्याज मुक्त ऋण में ₹ 10000 करोड़ तक की राशि आवंटित होने का आश्वासन मिला है. बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “बिहार कुल फंड का 10% ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्राप्त करने के लिए पात्र है. इस तरह, यह अगले 50 वर्षों में चुकाने के लिए ₹10000 करोड़ तक उधार ले सकता है. इस फंड का उपयोग पूंजीगत व्यय में किया जाएगा, जिससे सड़कों, बिजली, गांवों के विकास आदि के लिए राज्य की नई योजनाएं शुरू होने की संभावना है." एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि सरकार जल्द ही फंड के इस्तेमाल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं के लिए प्रस्ताव भेजेगी. मई या जून से भुगतान शुरू होने की उम्मीद है. https://twitter.com/PIB_Patna/status/1496373793945956352 बिहार सरकार के अधिकारियों ने कहा कि बजट में विकास को गति देने के लिए निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन के संदर्भ में कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं. विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने 1.9 करोड़ नौकरियों के अपने चुनावी वादे को पूरा करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार की नितीश कुमार सरकार की आलोचना की है. सरकार ने 42,000 शिक्षकों की भर्ती में तेजी लाई है. यह स्वास्थ्य, वाणिज्यिक करों और अन्य विभागों में रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की संभावना है. राज्य के बजट का परिव्यय लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है जिसमें लगभग 7000 करोड़ रुपये की वृद्धि है. अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार उच्च केंद्रीय हस्तांतरण और बेहतर आंतरिक राजस्व के बारे में आशावादी है, लेकिन बजट के आकार को यथार्थवादी रखने के लिए उत्सुक है.

पैदा होंगे रोजगार

सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्यमियों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए और अधिक प्रोत्साहनों की घोषणा करेगी. सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस के सहायक प्रोफेसर बख्शी अमित कुमार सिन्हा ने कहा, "एक धारणा है कि घर लौटने और रोजगार पैदा करने वाले प्रवासियों को नौकरी प्रदान करने की चुनौतियों का सामना करने वाली बिहार सरकार राज्य में बेरोजगारी से निपटने के लिए एक माध्यम के रूप में उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करेगा. ” उन्होंने कहा कि आर्थिक संकुचन के बावजूद 20-21 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 2.5% की वृद्धि एक सतत विकास प्रक्षेपवक्र को दर्शाती है. सिन्हा ने कहा कि सरकार के पूंजीगत व्यय और स्वास्थ्य क्षेत्र, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में रिक्तियों को भरने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है.

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