पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के 75 फीसदी आरक्षण से जुड़े इस 'पहलू' पर केंद्र से किया जवाब तलब
Feb 24, 2022, 16:27 IST
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भारत के संघ को राज्य के मूल निवासियों के लिए हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. केंद्र द्वारा जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ा संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति अजय तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज जैन की उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा: “हम केंद्र को पेश होने और जवाब दाखिल करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त करना उचित नहीं समझते हैं." डिवीजन बेंच फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा हरियाणा सरकार के कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य के अधिवास वाले निवासियों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण प्रदान किया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को अधिनियम के कार्यान्वयन पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को पहले ही रद्द कर दिया था. केंद्र को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए आदेश जारी करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, “हम खेद के साथ यह भी देखते हैं कि केंद्र सरकार ने मामले की सुनवाई में उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई है. इस तथ्य के बावजूद कि 3 फरवरी को भारत के सॉलिसिटर जनरल से कम व्यक्तिगत रूप से पेश कोई नहीं हुए. अदालत ने केंद्र को 1 मार्च को या उससे पहले उचित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. उच्च न्यायालय ने कहा, "हम निर्देश देते हैं कि भारत सरकार के कानून सचिव को व्यक्तिगत रूप से यह बताने के लिए पेश होना चाहिए कि जवाब क्यों दायर नहीं किया गया है." चूंकि मामले को सुनवाई के लिए लिया गया था इसलिए शुरुआत में ही हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था. "हमारी राय में यह देखते हुए अनुरोध अनुचित है कि भले ही जवाब दायर किया जाना था. यह 2 और 22 फरवरी के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बीच अंतराल में किया जा सकता था. दो सप्ताह के लिए अनुरोध अत्यधिक है. अदालत ने फैसला सुनाते हुए मामले की सुनवाई को 4 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है.